यूएस-चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन अगले महीने 17 फरवरी को 2026 रिपोर्टिंग साइकिल की अपनी पहली सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करेगा। यह सुनवाई भारत के अमेरिका और चीन के साथ संबंधों को प्रभावित करने वाले भू-राजनीतिक और सैन्य मुद्दों पर केंद्रित होगी।
सुनवाई में चीन के साथ भारत के सीमा तनाव, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री पहुंच और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, तथा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक अहम सुरक्षा साझेदार के रूप में भारत की उभरती भूमिका पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब भारत-चीन संबंधों में सीमित लेकिन संतुलित नरमी देखी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, इसका संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सात वर्षों से अधिक समय बाद बीजिंग यात्रा, पांच साल से बंद हवाई संपर्कों को फिर से शुरू करना और गलवान संघर्ष के बाद चीनी कंपनियों को भारतीय निवेश और सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में धीरे-धीरे वापस आने की अनुमति देने जैसे कदमों से मिलता है।
कमीशन के सदस्य भारत-चीन संबंधों के आर्थिक और तकनीकी पहलुओं की भी गहन समीक्षा करेंगे। इसमें द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर और फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन जैसे महत्वपूर्ण और उभरते क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता की रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
अमेरिका इन क्षेत्रों को चीन के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में बेहद अहम मानता है। ऐसे में यह सुनवाई भारत की भूमिका और उसके रणनीतिक संतुलन को लेकर वाशिंगटन के दृष्टिकोण को समझने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
