कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को अंबाला शहर में धरना देकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में किए गए संशोधनों का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की भाजपा नीत सरकार पर मनरेगा को धीरे-धीरे समाप्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। बाद में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन अंबाला के उपायुक्त को सौंपा गया।
अंबाला शहर के विधायक निर्मल सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा में किए गए संशोधनों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रही है और मूल स्वरूप में योजना की बहाली की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि इस धरने का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की उन नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक करना है, जो मनरेगा को कमजोर कर रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस इस आंदोलन को गांव स्तर तक ले जाएगी और इसे और तेज किया जाएगा।
नारायणगढ़ के विधायक शैले चौधरी ने कहा कि मनरेगा में किए गए संशोधन केवल बदलाव नहीं, बल्कि योजना को खत्म करने का प्रयास हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन संशोधनों से गरीबों को मिलने वाली रोजगार की गारंटी समाप्त हो गई है, जिससे ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ रही है और मजदूरों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
मुलाना की विधायक पूजा चौधरी ने कहा कि मनरेगा ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि नए कानून से महिलाओं के रोजगार के अवसर सीमित होंगे और उन्हें फिर से समाज के हाशिये पर धकेल दिया जाएगा।
कांग्रेस जिला अध्यक्ष (ग्रामीण) दुष्यंत चौहान ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सुनियोजित साजिश के तहत मनरेगा को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से मजदूरों को योजना के तहत नियमित काम नहीं मिल रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए धर्म और भगवान राम के नाम का सहारा ले रही है।
इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष (शहरी) पवन अग्रवाल, जिला अध्यक्ष (अंबाला छावनी) परविंदर सिंह, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति के सदस्य सचिव रोहित जैन सहित कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी मनरेगा में किए गए संशोधनों की कड़ी आलोचना की।
