SAD के वरिष्ठ नेता परोपकार सिंह घुमान ने कहा कि मजीठिया के खिलाफ FIR राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम थी और यह राज्य सरकार की नकारात्मक राजनीति को दर्शाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने SAD नेताओं की छवि धूमिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी आरोप को साबित नहीं कर सकी।
घुमान ने कहा, “जमानत आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने लोगों की आवाज दबाने के लिए गलत मामले बनाकर पार्टी नेताओं पर हमला किया। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय का मार्ग अपनाते हुए मजीठिया को जमानत दी। इतने बड़े चार्जशीट दायर होने के बावजूद राज्य सरकार कोई आरोप साबित नहीं कर पाई।”
अन्य वरिष्ठ अकाली नेता महेशिंदर सिंह ग्रेवाल ने कहा, “अंततः न्याय हुआ। हमें पता चला कि राज्य सरकार के वकीलों के पास असमान संपत्ति के सबूत प्रस्तुत करने के लिए ठोस जवाब नहीं थे। यहां तक कि राजनीति में सक्रिय न होने वाले राधा सॉमी सत्संग के प्रमुख ने भी कहा कि मजीठिया निर्दोष हैं और उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ।”
SAD के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता हरीश राय ढांडा ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को न्याय की उपलब्धि बताया और कहा कि इस फैसले से कानून की प्रतिष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्य सुनिश्चित हुए।
