पंचकूला में नशे के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ड्रग सप्लाई चेन को तोड़ने पर जोर दिया है। गुरुवार को मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय NCORD (Narco-Coordination) समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी कमिश्नर सतपाल शर्मा ने पुलिस और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सप्लाई नेटवर्क को निशाना बनाना जरूरी है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने और ड्रग पेडलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
नशे की सप्लाई चेन तोड़ने पर जोर
शर्मा ने कहा कि युवाओं को नशे की लत से दूर रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने नशीले पदार्थों की बिक्री और तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया।
स्कूल-कॉलेजों में नियमित जागरूकता अभियान
प्रशासन ने नशे के दुष्प्रभावों को लेकर युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
इन अभियानों के माध्यम से विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
नशे की सूचना के लिए जारी हुआ टोल-फ्री नंबर
बैठक में पुलिस विभाग के टोल-फ्री नंबर पर मिलने वाली नशे की तस्करी और सेवन से संबंधित शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
ACP अमन कुमार ने बताया कि आम लोगों के लिए 7087081100 टोल-फ्री नंबर शुरू किया गया है। इस नंबर पर लोग नशीले पदार्थों के इस्तेमाल या तस्करी से जुड़ी जानकारी पुलिस को दे सकते हैं।
उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
बरामदगी के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी पर जोर
डिप्टी कमिश्नर ने निर्देश दिया कि नशीले पदार्थों की बरामदगी के मामलों में केवल सामान जब्त करने तक कार्रवाई सीमित नहीं रहनी चाहिए। अवैध कारोबार में शामिल लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
जुलाई में NDPS Act के तहत 10 मामले
ACP अमन कुमार ने बैठक में जिले में नशे के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण भी साझा किया। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 के बीच NDPS Act के तहत 10 मामले दर्ज किए गए।
इनमें से तीन मामले वाणिज्यिक मात्रा में नशीले पदार्थों से संबंधित थे।
35 हजार लोगों तक पहुंचा जागरूकता अभियान
अमन कुमार के अनुसार, जिले के गांवों और अन्य क्षेत्रों में चलाए गए नशा विरोधी जागरूकता अभियानों के जरिए अब तक करीब 35,000 लोगों तक पहुंच बनाई जा चुकी है।
प्रशासन का लक्ष्य इन अभियानों को लगातार जारी रखते हुए युवाओं और आम लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना है।
Key Highlights:
- पंचकूला में जिला स्तरीय NCORD समिति की बैठक आयोजित हुई।
- बैठक की अध्यक्षता डिप्टी कमिश्नर सतपाल शर्मा ने की।
- नशे की सप्लाई चेन तोड़ने पर विशेष जोर दिया गया।
- संवेदनशील स्थानों पर पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
- ड्रग पेडलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया।
- स्कूल और कॉलेजों में नियमित नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे।
- नशे की तस्करी या सेवन की सूचना के लिए 7087081100 नंबर जारी किया गया है।
- 1 से 31 जुलाई 2026 के बीच NDPS Act के तहत 10 मामले दर्ज हुए।
- इनमें तीन मामले वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े थे।
- जागरूकता अभियानों के जरिए करीब 35,000 लोगों तक पहुंच बनाई गई है।
FAQ Section:
सवाल: पंचकूला में नशे के खिलाफ बैठक किसने की?
जिला स्तरीय NCORD समिति की बैठक की अध्यक्षता डिप्टी कमिश्नर सतपाल शर्मा ने की।
सवाल: नशे की तस्करी की सूचना देने के लिए कौन सा नंबर जारी किया गया है?
लोग नशे के सेवन या तस्करी से संबंधित जानकारी पुलिस को 7087081100 नंबर पर दे सकते हैं।
सवाल: जुलाई 2026 में NDPS Act के तहत कितने मामले दर्ज हुए?
1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 के बीच NDPS Act के तहत 10 मामले दर्ज किए गए, जिनमें तीन वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े थे।
सवाल: नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान कितने लोगों तक पहुंचा?
पुलिस के अनुसार, गांवों और जिले के अन्य हिस्सों में चलाए गए जागरूकता अभियानों से अब तक करीब 35,000 लोग जुड़े हैं।
सवाल: प्रशासन ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए क्या निर्देश दिए हैं?
स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
Conclusion:
पंचकूला प्रशासन ने नशे के खिलाफ अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए सप्लाई चेन पर सीधा प्रहार करने की रणनीति अपनाई है। पुलिस को संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और तस्करों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आम लोगों को सूचना देने के लिए टोल-फ्री नंबर और युवाओं को जागरूक करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में अभियान चलाने की व्यवस्था की गई है। जुलाई में दर्ज 10 NDPS मामलों और करीब 35,000 लोगों तक पहुंच चुके जागरूकता अभियान से प्रशासन की कार्रवाई का स्तर स्पष्ट होता है।
