नीति आयोग की बैठक में हरियाणा के विकास का रोडमैप
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने केंद्र सरकार से हरियाणा को औद्योगिक और तकनीकी विकास की प्रमुख योजनाओं में प्राथमिकता देने की मांग की।
मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि केंद्र की महत्वाकांक्षी औद्योगिक विकास योजना के तहत विकसित किए जाने वाले पहले 50 औद्योगिक पार्कों में हरियाणा को भी शामिल किया जाए।
सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की मांग
विशेष प्रोत्साहन पैकेज की अपील
उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर समर्थन की आवश्यकता है।
AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। इसके अलावा AI आधारित उद्योगों और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) हब के विकास के लिए विशेष केंद्रीय पैकेज की मांग की गई।
ग्रीन एनर्जी और औद्योगिक विकास पर जोर
सैनी ने औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, सेक्टर-विशिष्ट औद्योगिक पार्कों, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर भी बल दिया।
उन्होंने कहा कि हरियाणा को राष्ट्रीय नवाचार एवं अनुसंधान कोष (National Innovation and Research Fund) के तहत प्राथमिकता मिलनी चाहिए ताकि राज्य तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ सके।
विकसित भारत 2047 में हरियाणा की बड़ी भूमिका
1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था में योगदान का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत "विकसित भारत 2047" के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हरियाणा ने भी अपना विजन डॉक्यूमेंट-2047 तैयार किया है।
उन्होंने बताया कि राज्य का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का योगदान देना और प्रति व्यक्ति आय को 40 लाख रुपये से ऊपर पहुंचाना है।
शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धियों का किया उल्लेख
राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य
नायब सैनी ने बैठक में बताया कि हरियाणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है।
उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों में नामांकन बढ़ाने, प्रारंभिक शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने, सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम में हरियाणा अव्वल
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हरियाणा देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राज्य में युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं।
Key Highlights:
- नीति आयोग की बैठक में CM नायब सैनी ने हरियाणा के लिए कई मांगें रखीं।
- पहले 50 औद्योगिक पार्कों में हरियाणा को शामिल करने की अपील।
- सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की मांग।
- राष्ट्रीय स्तर का AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव।
- ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए विशेष सहायता की मांग।
- हरियाणा का लक्ष्य 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक योगदान देना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य होने का दावा।
FAQ Section:
Q1: नायब सिंह सैनी ने नीति आयोग की बैठक में क्या प्रमुख मांगें रखीं?
उन्होंने हरियाणा को औद्योगिक पार्क, सेमीकंडक्टर हब, AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने की मांग की।
Q2: हरियाणा का विजन 2047 क्या है?
राज्य का लक्ष्य 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक योगदान देना और प्रति व्यक्ति आय 40 लाख रुपये से ऊपर ले जाना है।
Q3: मुख्यमंत्री ने AI क्षेत्र में क्या प्रस्ताव दिया?
उन्होंने हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर का AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने और AI व GCC हब के लिए विशेष पैकेज की मांग की।
Q4: शिक्षा क्षेत्र में हरियाणा की क्या उपलब्धि बताई गई?
मुख्यमंत्री के अनुसार, हरियाणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है।
Q5: हरियाणा ने किन क्षेत्रों में केंद्रीय सहायता मांगी?
औद्योगिक पार्क, ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और नवाचार अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में सहायता मांगी गई।
Conclusion:
नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा को देश के प्रमुख औद्योगिक और तकनीकी केंद्र के रूप में विकसित करने का विजन प्रस्तुत किया। सेमीकंडक्टर, AI, डेटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में विशेष केंद्रीय सहयोग की मांग राज्य की दीर्घकालिक विकास रणनीति को दर्शाती है। आने वाले समय में केंद्र सरकार के निर्णयों पर हरियाणा की विकास योजनाओं की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी।
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