स्कूल एडमिशन के दौरान किताबों और स्टेशनरी की मनमानी कीमतों को लेकर मिल रही शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त अपराजिता ने शुक्रवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
उन्होंने निर्देश दिया कि सभी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें, जिसमें फीस, किताबों और अन्य पहलू शामिल हैं।
उन्होंने कहा, “स्कूल किसी एक किताब विक्रेता को अधिकृत न करें, क्योंकि इससे दुकानदार मनमानी कीमतें वसूलते हैं। इसके बजाय, अभिभावकों को किताबों की सूची दी जाए ताकि वे अपनी पसंद के किसी भी विक्रेता से उन्हें खरीद सकें।”
उन्होंने यह भी जोर दिया कि अभिभावकों को अनावश्यक सामग्री खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
उपायुक्त ने शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमों की याद दिलाते हुए कहा कि एडमिशन फीस, मासिक फीस और अन्य शुल्कों में कोई भी अनुचित बढ़ोतरी नहीं की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा, “निजी स्कूल शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि वे अभिभावकों का शोषण न करें। एसोसिएशन को स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी स्कूल नियमों का उल्लंघन न करे।”
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस तरह की शिकायतें सामने आती हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) सुभाष ने भी स्कूल प्रबंधन से अपील की कि वे नियमों का पालन करें और अभिभावकों के हितों का ध्यान रखें।
