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रोहतक में आयकर विभाग कर्मचारियों का धरना, लंबित मांगों को लेकर बढ़ाया दबाव
कैडर रिव्यू, भर्ती नियमों में बदलाव और ट्रांसफर पॉलिसी बहाली समेत कई मांगें
आयकर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने रोहतक में धरना देकर सरकार पर अपनी लंबित मांगों को पूरा करने का दबाव बनाया। प्रदर्शन केंद्रीय संयुक्त कार्रवाई परिषद के आह्वान पर किया गया।
केंद्रीय संयुक्त कार्रवाई परिषद (JCA), जिसमें आयकर कर्मचारी महासंघ (ITEF) और आयकर गजेटेड अधिकारी संघ (ITGOA) शामिल हैं, के आह्वान पर आयकर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने शुक्रवार को रोहतक शहर में धरना प्रदर्शन किया।
इस प्रदर्शन का उद्देश्य विभागीय और सेवा से जुड़े लंबित मुद्दों को लेकर सरकार और संबंधित अधिकारियों पर दबाव बनाना था।
प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में कैडर रिव्यू और पुनर्गठन प्रक्रिया को जल्द अंतिम रूप देना शामिल है। इसके अलावा, 2014 बैच और उसके बाद के सीधे भर्ती हुए IRS अधिकारियों से जुड़े मुद्दों का समाधान भी उनकी अहम मांगों में शामिल है।
कर्मचारियों ने आयकर अधिकारियों के लिए 1 जनवरी 2014 से प्रभावी अखिल भारतीय इंटर-सीनियरिटी सूची (AIISL) को अंतिम रूप देने की मांग भी उठाई।
उन्होंने भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के भर्ती नियमों में संशोधन, इंस्पेक्टर, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट और टैक्स असिस्टेंट जैसे पदों के लिए भर्ती नियमों में जरूरी बदलाव, इंटर-चार्ज ट्रांसफर (ICT) नीति की बहाली और समान स्थिति वाले कर्मचारियों के लिए सेवा संबंधी न्यायिक फैसलों को लागू करने की मांग की।
प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि वर्तमान कार्य परिस्थितियों को देखते हुए गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के कार्यों का पुनर्गठन किया जाए और ITBA (इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन) जैसे मॉड्यूल में उन्हें उचित जिम्मेदारियां दी जाएं।
इसके अलावा, नव-प्रोन्नत आयकर अधिकारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराने, पुराने सिस्टम को बदलने और तकनीकी संसाधनों को बेहतर बनाने की मांग भी उठाई गई।
कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

