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करनाल में अवैध कब्जों पर सख्ती: नगर निगम ने मांगी रिपोर्ट, कार्रवाई के निर्देश
जॉइंट कमिश्नर का निरीक्षण, कई जगह सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे मिले
करनाल नगर निगम ने शहर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने और जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
करनाल नगर निगम (KMC) ने शहर में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसी सभी जमीनों की तथ्यात्मक और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि बिना देरी के कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सके।
जॉइंट कमिश्नर दलजीत सिंह ने नगर निगम के राजस्व शाखा के अधिकारियों के साथ दयानंद कॉलोनी, उचाना गांव और जरीफा वीरान गांव का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जे पाए गए। इसे गंभीर मामला बताते हुए उन्होंने नायब तहसीलदार, कानूनगो और अन्य राजस्व अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों के अनुसार, दयानंद कॉलोनी में ग्रेस होटल के पास लगभग तीन बीघा नगर निगम की जमीन चिन्हित की गई, जिसमें से करीब दो बीघा जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया, जबकि एक बीघा जमीन का मामला अदालत में विचाराधीन है। जॉइंट कमिश्नर ने निर्देश दिया कि लंबित मामले की नियमित रूप से पैरवी की जाए और कब्जाई गई जमीन को जल्द मुक्त कराया जाए।
उचाना गांव में करीब 10 मरला जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया, जहां जमीन के चारों ओर बाड़ लगा दी गई थी। इस पर उन्होंने तुरंत कब्जा हटाने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए।
इसी तरह, जरीफा वीरान गांव में एक व्यक्ति द्वारा करीब 7 कनाल 7 मरला जमीन पर मछली पालन के लिए अवैध रूप से तालाब बनाया गया था। जॉइंट कमिश्नर ने तालाब को हटाने, जमीन को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने और नगर निगम के कब्जे में लेने के निर्देश दिए।
उन्होंने यह भी कहा कि कब्जा हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमण रोकने के लिए बाउंड्री पिलर, फेंसिंग और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं।
जॉइंट कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि शहर में चिन्हित सभी अवैध कब्जों के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी।

