मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को यहां स्टेट प्रगति डैशबोर्ड पर ₹75 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यभर में क्रियान्वित की जा रही सभी प्रमुख परियोजनाओं को प्रगति डैशबोर्ड पर अपलोड करना अनिवार्य किया जाए, ताकि हर स्तर पर उनकी रीयल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सके। इससे परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता और समयसीमा पर प्रभावी निगरानी संभव होगी।
परियोजनाओं में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन एजेंसियों की किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय मानकों के अनुसार देरी के लिए जिम्मेदार एजेंसियों पर जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास राज्य की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसमें किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि परियोजनाएं तय समय-सीमा के भीतर पूरी हों और आम जनता को उनका लाभ शीघ्र मिले।
