UPI शुल्क को लेकर हुड्डा ने उठाए सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार को प्रस्तावित UPI मर्चेंट शुल्क को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने इसे आम लोगों पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ बताया और दावा किया कि व्यापारियों पर लगने वाला शुल्क आगे चलकर ग्राहकों से वसूला जा सकता है।
नए UPI MDR को लेकर क्या है व्यवस्था?
नए ढांचे के तहत 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI लेनदेन पर 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) लागू होगा। ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर MDR की अधिकतम सीमा ₹300 रखी गई है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि MDR व्यापारी पक्ष से लिया जाएगा और ग्राहक से सीधे यह शुल्क नहीं वसूला जाना चाहिए। ₹2,000 तक के लेनदेन और Person-to-Person (P2P) ट्रांसफर इस MDR से बाहर रहेंगे।
हुड्डा ने पुराने भुगतान शुल्कों के उदाहरण दिए
हुड्डा ने अपने बयान में पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले करों, कार्ड भुगतान और ऑनलाइन लेनदेन का उदाहरण दिया। उन्होंने दावा किया कि कई मामलों में कारोबारी भुगतान प्रक्रिया से जुड़े खर्च को अलग शुल्क या कीमतों के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाते हैं।
उन्होंने ज्वेलर्स द्वारा कार्ड भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क और IRCTC, सिनेमा हॉल तथा ट्रैवल एप्स द्वारा पेमेंट गेटवे या सुविधा शुल्क लिए जाने का उदाहरण भी दिया।
रोजमर्रा के खर्च पर असर का दावा
हुड्डा ने दावा किया कि UPI शुल्क का बोझ यदि व्यापारी ग्राहकों तक पहुंचाते हैं तो स्कूल-कॉलेज की फीस, दवाइयों, राशन और कपड़ों जैसी रोजमर्रा की जरूरतों की लागत बढ़ सकती है।
हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ग्राहक पर सीधे MDR लगाने की अनुमति नहीं है। सरकार ने कहा है कि नया शुल्क व्यापारी भुगतान व्यवस्था के भीतर रहेगा और ग्राहकों के लिए UPI भुगतान शुल्क-मुक्त रहेगा।
Key Highlights:
- भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रस्तावित UPI MDR को लेकर चिंता जताई।
- 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा P2M लेनदेन पर 0.4% MDR लागू होगा।
- ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर अधिकतम MDR ₹300 होगा।
- सरकार के अनुसार MDR व्यापारियों से लिया जाएगा, ग्राहकों से सीधे नहीं।
- ₹2,000 तक के UPI भुगतान और P2P ट्रांजैक्शन पर यह MDR लागू नहीं होगा।
- हुड्डा ने आशंका जताई कि कुछ व्यापारी लागत को वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में शामिल कर सकते हैं।
FAQ Section:
UPI पर नया शुल्क कब से लागू होगा?
नया MDR ढांचा 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा।
UPI पर कितना MDR लगेगा?
₹2,000 से अधिक के चुनिंदा Person-to-Merchant लेनदेन पर 0.4% MDR लागू होगा। ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर यह अधिकतम ₹300 तक सीमित रहेगा।
क्या ग्राहक को UPI भुगतान के लिए सीधे शुल्क देना होगा?
सरकार के अनुसार MDR व्यापारी भुगतान व्यवस्था के तहत लिया जाएगा और ग्राहक से सीधे नहीं वसूला जाएगा।
क्या Person-to-Person UPI ट्रांजैक्शन पर भी शुल्क लगेगा?
नहीं। Person-to-Person UPI ट्रांसफर नए MDR ढांचे से बाहर हैं।
हुड्डा ने UPI शुल्क पर क्या कहा?
हुड्डा ने आशंका जताई कि व्यापारी MDR की लागत को अपनी कीमतों में शामिल कर सकते हैं, जिससे ग्राहकों का खर्च बढ़ सकता है। यह हुड्डा की ओर से व्यक्त की गई आशंका है, जबकि सरकार का कहना है कि MDR ग्राहकों से सीधे नहीं लिया जाएगा।
Conclusion:
UPI के नए MDR ढांचे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आए हैं। सरकार के मुताबिक शुल्क व्यापारी पक्ष पर लागू होगा और ग्राहकों के लिए UPI भुगतान सीधे तौर पर शुल्क-मुक्त रहेगा। वहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आशंका जताई है कि व्यापारी अतिरिक्त लागत को वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में शामिल कर सकते हैं। नए नियम लागू होने के बाद इसका वास्तविक प्रभाव कारोबारियों और उपभोक्ताओं पर किस तरह पड़ता है, यह आगे स्पष्ट होगा।
