मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को अपनी सरकार का चार साल का ग्रामीण विकास रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा निवेश किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर पंजाब के साथ “सौतेला व्यवहार” करने का आरोप भी लगाया।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में 15वें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण विकास पर ₹2,367.64 करोड़ खर्च किए गए, जो 2024–25 में खर्च की गई राशि से दोगुना है।
उन्होंने कहा कि ₹1,336.70 करोड़ पेयजल, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन और अन्य आवश्यक सेवाओं पर खर्च किए गए, जबकि ₹1,030.94 करोड़ पंचायत भवनों, पुस्तकालयों, आंगनवाड़ियों, खेल मैदानों, सड़कों और अन्य कार्यों पर खर्च हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में गांवों का समग्र विकास हुआ है, जिसमें बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य और तालाबों की सफाई शामिल है। यह पैसा सरकार ने सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाकर और अन्य तरीकों से अर्जित किया है।
उन्होंने बताया कि पंजाब में 13,236 पंचायतें हैं, जिनके चुनाव 2024 में कराए गए। उन्होंने कहा कि सरपंचों का मानदेय ₹1,200 से बढ़ाकर ₹2,000 प्रति माह कर दिया गया है।
मान ने कहा कि सरकार ने गांव की शामलात (साझा) भूमि को पट्टे पर देकर आय बढ़ाई है। अवैध कब्जे हटाने से राज्य की आय में वृद्धि हुई है। पिछले चार वर्षों में सरकार ने शामलात भूमि को पट्टे पर देकर ₹1,842.78 करोड़ की आय अर्जित की है।
उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए लगभग 3,000 खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। ये मैदान कुल 6,500 एकड़ क्षेत्र में फैलेंगे, जिनके लिए 3,148 स्थान चिन्हित किए गए हैं।
मान ने यह भी बताया कि सरकार ने 251 गांव पुस्तकालयों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है, जिनमें से 231 पहले ही पूरे हो चुके हैं।
केंद्र सरकार पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि “केंद्र सरकार पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। RDF, GST, NHM जैसी योजनाओं के तहत मिलने वाले अनुदान को जानबूझकर रोक दिया गया है क्योंकि वे राज्य से ईर्ष्या रखते हैं।”
