CBI जांच के आदेश के बाद पंजाब की राजनीति गरमाई
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच CBI को सौंपे जाने के बाद राज्य की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। सोमवार को कांग्रेस और बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल उठाए और पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की।
हाई कोर्ट ने CBI को आपराधिक मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाने और दो महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पंजाब सरकार और पुलिस को जांच एजेंसी को पूरा सहयोग देने को भी कहा है। Bar and Bench - Indian Legal news
कांग्रेस ने CM मान से मांगा इस्तीफा
वहीं, पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा स्वतंत्र जांच के लिए CBI को जिम्मेदारी दिए जाने से मुख्यमंत्री कार्यालय में जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
निष्पक्ष जांच की मांग
कांग्रेस ने कहा कि जांच के दौरान अधिकारियों को संविधान और कानून के अनुसार काम करना चाहिए तथा किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से मुक्त रहना चाहिए। पार्टी ने निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग जारी रखने की बात कही।
बीजेपी ने भी सरकार पर साधा निशाना
पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने भी हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के दावों पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की।
ढिल्लों ने भी सवाल उठाया कि ED की ओर से पंजाब DGP को बार-बार पत्र भेजे जाने के बावजूद पुलिस ने FIR क्यों दर्ज नहीं की। उन्होंने पंजाब सरकार और पुलिस से CBI जांच में पूरा सहयोग करने तथा जांच के लिए जरूरी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की मांग की। Punjab News Express
क्या है पूरा मामला?
मामले की शुरुआत ED की ओर से पंजाब के DGP को भेजे गए तीन पत्रों से हुई थी। ED ने मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े OSD राजबीर सिंह घुमन समेत कुछ लोगों के संबंध में कथित भ्रष्टाचार और सरकारी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के आरोपों पर कार्रवाई की मांग की थी।
आरोपों में सरकारी ट्रांसफर-पोस्टिंग, गोपनीय दस्तावेजों तक पहुंच और अन्य सरकारी सुविधाओं से जुड़े कथित लेन-देन का उल्लेख किया गया था। राज्य पुलिस की ओर से कथित तौर पर कार्रवाई नहीं होने के बाद अधिवक्ता निखिल सराफ ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। India Today
हाई कोर्ट ने CBI को सौंपी जांच
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की आवश्यकता जताई और CBI को आपराधिक मामला दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने पंजाब सरकार और पुलिस को CBI को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। The New Indian Express
Key Highlights:
- पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने मामले की CBI जांच के आदेश दिए।
- CBI को आपराधिक मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया।
- दो महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा गया।
- मामला मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े OSD के खिलाफ लगाए गए कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है।
- कांग्रेस ने मामले में जवाबदेही की मांग की और CM मान के इस्तीफे की मांग उठाई।
- बीजेपी ने भी हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सरकार पर सवाल उठाए।
- पंजाब सरकार और पुलिस को CBI जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। Bar and Bench - Indian Legal news
FAQ Section:
हाई कोर्ट ने किस मामले में CBI जांच का आदेश दिया है?
मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े OSD और अन्य लोगों पर लगाए गए कथित भ्रष्टाचार तथा सरकारी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के आरोपों की जांच CBI को सौंपी गई है।
CBI को क्या निर्देश दिए गए हैं?
हाई कोर्ट ने CBI को आपराधिक मामला दर्ज कर जांच करने और दो महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। The New Indian Express
कांग्रेस ने क्या मांग की है?
कांग्रेस नेताओं ने मामले में जवाबदेही तय करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग भी की है। The Tribune
बीजेपी ने क्या कहा?
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और पंजाब सरकार से CBI जांच में पूरा सहयोग करने की मांग की। Punjab News Express
Conclusion:
मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर हाई कोर्ट के CBI जांच के आदेश के बाद पंजाब में राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी ने सरकार से जवाबदेही की मांग की है, जबकि अब मामले की जांच CBI द्वारा की जानी है। आरोपों की पुष्टि जांच के निष्कर्षों के बाद ही हो सकेगी।
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