‘शिक्षा का अधिकार’ (RTE) अधिनियम के तहत 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिला प्रक्रिया राज्यभर में प्रभावी रूप से आगे बढ़ रही है। अब तक कुल 4,44,771 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1,95,740 सीटों का आवंटन किया जा चुका है और 39,873 बच्चों का सफलतापूर्वक प्रवेश हो चुका है।
राजधानी लखनऊ इस अभियान में अग्रणी बनकर उभरा है, जहां 6,700 बच्चों का सफल नामांकन किया गया है। इसके अलावा बदायूं (2,231), बुलंदशहर (1,834), सहारनपुर (1,556) और आगरा (1,500) जैसे जिलों में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा, “राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक पात्र बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिले। आरटीई के तहत पारदर्शी व्यवस्था और सख्त निगरानी के माध्यम से इस अधिकार को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है।”
एक अधिकारी ने बताया कि प्रशासनिक स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है और इस दिशा में मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई जा रही है। पात्र छात्रों के प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनी है।
राज्य के विभिन्न जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। यह पहल न केवल शिक्षा के अधिकार को जमीनी स्तर पर लागू कर रही है, बल्कि सामाजिक समावेशन को भी मजबूत कर रही है।
यह उल्लेखनीय है कि 2025-26 की तुलना में इस वर्ष की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और परिणाम-उन्मुख बन गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग, नियमित समीक्षा और बेहतर समन्वय के कारण आवेदन से लेकर अंतिम प्रवेश तक की पूरी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है।
इससे अभिभावकों का भरोसा भी बढ़ा है, जिसका सकारात्मक प्रभाव आवेदन की संख्या में वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है।
