सुभाष बत्रा ने विशेष रूप से जिला अदालत परिसर और उसके आसपास पार्किंग की बदहाल स्थिति की ओर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए उपायुक्त के मौजूदा आवास को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का सुझाव दिया।
कोर्ट परिसर के आसपास रोजाना जाम से लोग परेशान
सुभाष बत्रा ने कहा कि वकील होने के नाते वह जिला अदालत परिसर और उसके आसपास पार्किंग की समस्या को अच्छी तरह समझते हैं। यहां रोजाना बड़ी संख्या में वकीलों, मुकदमों से जुड़े लोगों और आम नागरिकों को वाहन खड़े करने के लिए जगह तलाशनी पड़ती है।
उन्होंने बताया कि वाहनों की लंबी कतारों, ट्रैफिक जाम और लगातार हॉर्न बजने से लोगों को परेशानी होती है। वाहनों से निकलने वाला धुआं भी पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।
बत्रा के अनुसार, इस समस्या के कारण लोगों का समय और ईंधन दोनों बर्बाद होते हैं।
उपायुक्त का आवास ऑफिसर्स कॉलोनी में शिफ्ट करने का सुझाव
कांग्रेस नेता ने राज्यपाल के सामने मांग रखी कि जिला अदालत परिसर के नजदीक स्थित उपायुक्त के मौजूदा आवास को ऑफिसर्स कॉलोनी में स्थानांतरित किया जाए।
उनका कहना है कि ऐसा करने से 2.5 एकड़ से अधिक जमीन उपलब्ध हो सकती है, जिसका इस्तेमाल पार्किंग और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए किया जा सकेगा।
आधुनिक और मल्टीलेवल पार्किंग बनाने की मांग
सुभाष बत्रा ने सुझाव दिया कि खाली होने वाली जमीन पर आधुनिक और व्यवस्थित पार्किंग सुविधा विकसित की जाए। इसके साथ ही जरूरत के अनुसार मल्टीलेवल पार्किंग बनाने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस योजना से अदालत परिसर के आसपास ट्रैफिक जाम, शोर और प्रदूषण की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है।
समस्याओं के साथ समाधान के सुझाव भी रखे
पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने रोहतक की प्रमुख नागरिक समस्याओं को राज्यपाल के सामने केवल शिकायतों के रूप में नहीं रखा, बल्कि उनके समाधान के लिए ठोस सुझाव भी दिए हैं।
अब इस मांग पर प्रशासन और सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर लोगों की नजर रहेगी।
मुख्य बातें
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रोहतक की पार्किंग समस्या का मुद्दा हरियाणा लोक भवन पहुंचा।
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सुभाष बत्रा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।
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जिला अदालत परिसर के पास पार्किंग की स्थायी व्यवस्था की मांग।
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उपायुक्त का मौजूदा आवास ऑफिसर्स कॉलोनी में शिफ्ट करने का सुझाव।
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2.5 एकड़ से अधिक जमीन पर आधुनिक पार्किंग विकसित करने का प्रस्ताव।
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मल्टीलेवल पार्किंग की संभावना तलाशने की मांग।
निष्कर्ष
रोहतक जिला अदालत परिसर के आसपास पार्किंग की समस्या लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। सुभाष बत्रा की ओर से उपायुक्त आवास को स्थानांतरित कर वहां पार्किंग सुविधा विकसित करने का सुझाव दिया गया है। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लेते हैं।
