बैठक के दौरान उपायुक्त प्रीति ने बाल संरक्षण, बाल श्रम उन्मूलन, बाल विवाह की रोकथाम और जिले में संचालित बाल देखभाल संस्थानों (Child Care Institutions) की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन की प्रगति और संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और समन्वय के साथ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
समन्वय पर जोर:
जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि जिले में संचालित बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक विकास सुनिश्चित करना प्राथमिकता है।
उन्होंने बताया कि सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने और चिन्हित मामलों में प्रभावी व समय पर कार्रवाई के लिए प्रेरित किया गया है।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि बच्चों के हितों की रक्षा के लिए प्रशासन और संबंधित संस्थानों की संयुक्त जिम्मेदारी है।
