यह टकराव उस समय हुआ जब मंत्री एक कथित भूमि धोखाधड़ी मामले से जुड़ी शिकायत की सुनवाई कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एक एएसआई ने जमीन सौदे में धोखाधड़ी की और बाद में मामला करनाल ट्रांसफर कर दिया गया। वायरल वीडियो में शिकायतकर्ता कार्रवाई की मांग करते सुना गया।
इस पर एसपी उपासना ने कहा कि संबंधित एएसआई कुरुक्षेत्र जिले में तैनात है, इसलिए उसे निलंबित करने का अधिकार उनके पास नहीं है और यह अधिकार कुरुक्षेत्र के एसपी के पास है। इस जवाब पर मंत्री अनिल विज ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा, “जब मैं कह रहा हूं कि निलंबित करो, तो यह कैसे संभव है कि आपके पास अधिकार न हो?”
बहस बढ़ने पर मंत्री ने एसपी से कहा कि यदि उनके पास अधिकार नहीं हैं तो वे बैठक छोड़ सकती हैं और इस संबंध में डीजीपी को पत्र लिखने के निर्देश दिए। एसपी ने दोहराया कि उनके पास निलंबन का अधिकार नहीं है, लेकिन मंत्री के निर्देश पर डीजीपी को पत्र लिखने पर सहमति जताई।
स्थिति को बिगड़ता देख उपायुक्त अपराजिता ने हस्तक्षेप कर माहौल शांत कराया।
अन्य फैसले:
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बैठक में मंत्री ने रिश्वत के आरोपों में एक जूनियर इंजीनियर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।
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15 शिकायतों में से नौ लंबित और छह नई थीं।
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राजौंद नगर समिति में साढ़े तीन वर्षों के दौरान कराए गए कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के आदेश हरियाणा विजिलेंस विभाग को दिए गए।
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गांव पाई की एक हाउसिंग स्कीम कॉलोनी में अवैध बोरवेल कनेक्शनों के मामले में एडीसी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर अगली बैठक में रिपोर्ट तलब की गई।
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विवाह शगुन योजना का लाभ गलत तरीके से लेने वाले अपात्र लाभार्थी से राशि वसूली के निर्देश दिए गए।
हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग:
ऋषि नगर निवासी नीतू मौन की शिकायत पर उनके भाई की हत्या मामले में अनिल विज ने गृह सचिव से बात कर कैथल पुलिस की सीबीआई जांच की मांग पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने सीबीआई के औपचारिक रूप से मामला लेने तक साप्ताहिक समीक्षा के आदेश भी दिए।
