Pagri Sambhal Jatta Kisan Sangharsh Samiti के बैनर तले किसानों ने हिसार के मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि 2025 में फसल नुकसान के लिए दिया गया बीमा मुआवजा “चौंकाने वाला रूप से कम” है।
प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि कई बीमित किसानों को मात्र ₹426 तक की राशि मिली, जबकि अधिकांश को ₹1,000 से भी कम भुगतान हुआ। उन्होंने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा।
धरने की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष सतिश बेनीवाल ने कहा कि अत्यधिक बारिश के कारण फसलें बर्बाद हो गईं, लेकिन मुआवजा बेहद कम दिया गया। उन्होंने इसे “मजाक” करार देते हुए कहा कि किसान हजारों रुपये का प्रीमियम भरते हैं, लेकिन बदले में उन्हें नाममात्र की राशि मिलती है।
राज्य अध्यक्ष मंदीप नाथवान ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां किसानों के हित में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हिसार के लिए ₹17 करोड़ के दावे स्वीकृत हुए, लेकिन उनमें से केवल थोड़ी राशि ही वितरित की गई।
उन्होंने दावा किया, “खरीफ सीजन के लिए फसल कटाई के आधार पर करीब ₹250 करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए था।”
राज्य महासचिव संदीप सिवाच ने कहा कि 2022 के बीमा दावे भी अभी तक लंबित हैं।
प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया। इस बैठक में जिला राजस्व अधिकारी श्याम लाल, DPDO नरेंद्र कुमार और उपनिदेशक कृषि राजबीर सिंह सहित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
बैठक के बाद किसानों ने फिर चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर दावों का निपटारा नहीं हुआ, तो वे मिनी सचिवालय के दोनों गेट बंद कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे।
किसानों ने सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि 25,000 आवेदकों में से केवल 7,000 को ही कनेक्शन मिला है, जबकि बाकी को ₹1 लाख की जमा सुरक्षा राशि भी वापस नहीं मिली है।
