हरियाणा सरकार का बड़ा औद्योगिक पैकेज

हरियाणा सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उभरती तकनीकों और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 10 नई औद्योगिक नीतियों को मंजूरी दी गई।

सरकार का दावा है कि इन नीतियों से राज्य में निवेश बढ़ेगा, नई इंडस्ट्री आएंगी और युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा।

Make in Haryana Industrial Policy 2026 को मिली मंजूरी

5 लाख करोड़ निवेश और 10 लाख रोजगार का लक्ष्य

सरकार के अनुसार इस नीति के तहत:

• 5 लाख करोड़ रुपये का नया निवेश आकर्षित किया जाएगा
• 10 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी
• अगले पांच वर्षों में निर्यात बढ़ाने पर फोकस रहेगा

उद्योगों को मिलेगा SGST रिइम्बर्समेंट

नई नीति में उद्योगों को 30% से 70% तक Net SGST reimbursement दिया जाएगा।

• Large Units: 7 वर्ष तक लाभ
• Mega Units: 10 वर्ष तक लाभ
• Ultra Mega Projects: 12 वर्ष तक विशेष पैकेज

रोजगार बढ़ाने के लिए नई सब्सिडी योजना

राज्य सरकार ने रोजगार सृजन सब्सिडी को बढ़ा दिया है।

प्रति कर्मचारी 1 लाख रुपये तक सहायता

अब कंपनियों को:

• प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक सहायता
• महिलाओं, SC, दिव्यांग, अग्निवीर और पूर्व सैनिकों के लिए 1.20 लाख रुपये तक सहायता

इसके अलावा Haryana Kaushal Rozgar Nigam पोर्टल के जरिए भर्ती करने वाली इकाइयों को EPF योगदान की प्रतिपूर्ति भी मिलेगी।

निवेशकों के लिए समयबद्ध भुगतान व्यवस्था

सरकार ने निवेशकों के लिए नई पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है।

भुगतान में देरी पर मिलेगा ब्याज

1 अप्रैल 2026 के बाद प्रोत्साहन राशि में देरी होने पर 8% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा।

• 50% राशि 7 कार्य दिवस में जारी होगी
• शेष राशि 45 दिनों के भीतर दी जाएगी

इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइस सेक्टर को बढ़ावा

Haryana Electronics Manufacturing Policy 2026

इस नीति के तहत:

• 20% से 30% तक पूंजी सहायता
• अधिकतम 200 करोड़ रुपये प्रति यूनिट

Haryana Pharmaceutical & Medical Devices Policy 2026

सरकार का लक्ष्य:

• 10,000 करोड़ निवेश
• 20,000 रोजगार

खिलौना और खेल उपकरण उद्योग को मिलेगा प्रोत्साहन

Toys & Sports Equipment Manufacturing Policy 2026

इस नीति में:

• 30% पूंजी सहायता
• 5 वर्षों तक 70% परिचालन सहायता

सरकार ने इस सेक्टर में 5,000 करोड़ निवेश और 25,000 नौकरियों का लक्ष्य रखा है।

ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग को मिलेगा बढ़ावा

नई Haryana Electronics Waste Recycling Policy 2026 के तहत:

• 30% पूंजी सहायता
• 5 वर्षों तक 70% परिचालन सहायता

राज्य सरकार हरियाणा में पंजीकृत रीसाइक्लिंग यूनिट्स को सरकारी खरीद में प्राथमिकता देगी।

गुरुग्राम बनेगा AI और टेक्नोलॉजी हब

Global AI Centre की होगी स्थापना

Haryana IT/ITeS, AI and Emerging Technologies Policy 2026 के तहत:

• गुरुग्राम में Global Artificial Intelligence Centre बनेगा
• पंचकूला में Haryana Advanced Computing Facility स्थापित होगी
• 50,000 से अधिक प्रोफेशनल्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा

Animation, Gaming और XR सेक्टर को भी बढ़ावा

Haryana AVGC-XR Policy 2026

नई नीति एनीमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स और Extended Reality सेक्टर को प्रोत्साहित करेगी।

• 20% से 30% तक पूंजी सहायता
• अधिकतम 50 करोड़ रुपये प्रति यूनिट

डेटा सेंटर निवेशकों को आकर्षित करेगी नई नीति

New Haryana Data Centre Policy 2026

हरियाणा सरकार ने डेटा सेंटर सेक्टर के लिए विशेष प्रोत्साहन की घोषणा की है।

Hyper Data Centres को मिलेगा:

• 20% पूंजी सहायता
• अधिकतम 25 करोड़ रुपये तक लाभ
• 50% परिचालन सहायता

सरकार ने NCR के नजदीक होने, बिजली आपूर्ति और FAR में छूट को निवेश का बड़ा आधार बताया है।

Key Highlights:

• हरियाणा कैबिनेट ने 10 नई औद्योगिक नीतियों को मंजूरी दी
• 5 लाख करोड़ निवेश और 10 लाख रोजगार का लक्ष्य
• गुरुग्राम में Global AI Centre बनेगा
• इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर और मेडिकल डिवाइस सेक्टर को बढ़ावा
• रोजगार देने वाली कंपनियों को अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी
• निवेशकों को समयबद्ध भुगतान और ब्याज की गारंटी

FAQ Section:

Q1. हरियाणा सरकार ने कितनी नई औद्योगिक नीतियां मंजूर की हैं?

सरकार ने 10 नई औद्योगिक नीतियों को मंजूरी दी है।

Q2. नई नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है?

5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना और 10 लाख रोजगार पैदा करना।

Q3. AI Centre कहां स्थापित होगा?

गुरुग्राम में Global Artificial Intelligence Centre स्थापित किया जाएगा।

Q4. किन सेक्टरों को नई नीतियों से लाभ मिलेगा?

इलेक्ट्रॉनिक्स, AI, डेटा सेंटर, मेडिकल डिवाइस, गेमिंग, ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग और खिलौना उद्योग सहित कई सेक्टर लाभान्वित होंगे।

Conclusion:

हरियाणा सरकार की नई औद्योगिक नीतियां राज्य को मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी और उभरते उद्योगों का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही हैं। निवेश, रोजगार और आधुनिक तकनीक पर केंद्रित ये नीतियां आने वाले वर्षों में हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती हैं।