हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 12 सितंबर को पंचायत भवन में जिला जनसंपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में आम लोगों से जुड़ी कुल 15 शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी। इनमें पिछली बैठक से लंबित एक मामला और 14 नई शिकायतें शामिल हैं।
इन शिकायतों का संबंध पुलिस, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP), नगर परिषद, कृषि, बिजली, सामाजिक कल्याण, वीटा मिल्क प्लांट और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) समेत विभिन्न विभागों से है।
पुलिस से जुड़ी सबसे ज्यादा शिकायतें
इन शिकायतों में मारपीट, छेड़छाड़, संपत्ति विवाद, केस दर्ज नहीं करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने जैसे आरोप शामिल हैं।
पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल
शिकायतकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर अलग-अलग आरोप लगाए हैं। इनमें शिकायत दर्ज करने से कथित इनकार और आरोपियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं करने के मामले शामिल हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली बैठक में इन मामलों की स्थिति पर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जा सकता है।
HSVP से जुड़े तीन मामले
बैठक में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) से संबंधित तीन शिकायतें भी रखी जाएंगी।
पिछली बैठक से लंबित एक मामले में सेक्टर 21 में एक फ्लैट का कब्जा नहीं दिए जाने और अतिरिक्त भुगतान की कथित मांग का मुद्दा शामिल है।
अन्य मामलों में एक पेट्रोल स्टेशन पर कथित फर्जी तेल बिलों और सेक्टर 19 व 20 के लिए अधिग्रहित जमीन पर बनाए गए मकानों तक पहुंच नहीं होने से जुड़ी शिकायतें शामिल हैं।
ग्रेच्युटी, फसल बीमा और ट्रांसफॉर्मर से जुड़े मामले
बैठक में अलग-अलग विभागों से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण मामले भी सामने आएंगे। इनमें 1992 से 2004 के बीच की गई सेवा की ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं होने की शिकायत शामिल है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कपास की फसल से संबंधित लंबित बीमा दावे का मामला भी उठाया जाएगा।
भावदीन गांव में ट्यूबवेल के ट्रांसफॉर्मर को कथित तौर पर अनधिकृत तरीके से दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाने की शिकायत भी समिति के सामने रखी जाएगी।
सामाजिक कल्याण विभाग से जुड़ी शिकायतों की भी जांच
सामाजिक कल्याण विभाग को एक कथित फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी लाभ लेने के आरोप की जांच करनी होगी।
इसके साथ ही एक लाभार्थी की मृत्यु के बाद भी पेंशन निकाले जाने की शिकायत भी बैठक में जांच के लिए रखी जाएगी।
विभिन्न विभागों से मांगा जाएगा जवाब
बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी शिकायतों की मौजूदा स्थिति और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी देंगे। समिति के समक्ष मामलों की सुनवाई के दौरान शिकायतों के समाधान की दिशा में आगे की कार्रवाई तय की जा सकती है।
Key Highlights:
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 12 सितंबर को बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
- बैठक पंचायत भवन में जिला जनसंपर्क एवं शिकायत निवारण समिति के तहत होगी।
- कुल 15 शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी।
- एक शिकायत पिछली बैठक से लंबित है, जबकि 14 नए मामले हैं।
- पुलिस विभाग से सबसे ज्यादा चार शिकायतें हैं।
- सिरसा पुलिस और डबवाली पुलिस से दो-दो मामले जुड़े हैं।
- HSVP से संबंधित तीन शिकायतें बैठक में रखी जाएंगी।
- सेक्टर 21 के फ्लैट और अतिरिक्त भुगतान की कथित मांग का मामला लंबित है।
- कपास की फसल के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लंबित दावे पर भी सुनवाई होगी।
- भावदीन में ट्यूबवेल ट्रांसफॉर्मर को कथित रूप से अनधिकृत तरीके से स्थानांतरित करने का मामला उठेगा।
- फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र और मृत्यु के बाद पेंशन निकासी के आरोपों की जांच होगी।
FAQ Section:
Q1. जिला जनसंपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक कब होगी?
बैठक 12 सितंबर को पंचायत भवन में होगी और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे।
Q2. बैठक में कितनी शिकायतों पर सुनवाई होगी?
कुल 15 शिकायतों पर सुनवाई होगी। इनमें एक पुरानी और 14 नई शिकायतें शामिल हैं।
Q3. किस विभाग से सबसे ज्यादा शिकायतें हैं?
पुलिस विभाग से चार शिकायतें हैं, जो बैठक में शामिल विभागों में सबसे अधिक हैं।
Q4. HSVP से जुड़े कौन से मामले सामने आए हैं?
HSVP से तीन शिकायतें हैं। इनमें सेक्टर 21 में फ्लैट का कब्जा नहीं मिलने और अतिरिक्त भुगतान की कथित मांग समेत अन्य मामले शामिल हैं।
Q5. क्या कृषि और बिजली से जुड़े मामले भी हैं?
हां। कपास की फसल के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लंबित दावे और भावदीन गांव में ट्यूबवेल ट्रांसफॉर्मर के कथित अनधिकृत स्थानांतरण का मामला शामिल है।
Conclusion:
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली जिला जनसंपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक में आम लोगों से जुड़े 15 मामलों की सुनवाई होगी। पुलिस, HSVP, बिजली, कृषि और सामाजिक कल्याण समेत कई विभागों से जुड़ी शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। बैठक का उद्देश्य लंबित शिकायतों की स्थिति की समीक्षा कर उनके समाधान की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
