पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा दायर याचिका पर हरियाणा सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।
याचिका में दुष्यंत चौटाला ने FIR दर्ज करने और मामले की जांच किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि 17 अप्रैल को सादे कपड़ों में एक पुलिस अधिकारी, जो पिस्तौल से लैस था, ने उनके काफिले को रोक लिया और Y-प्लस सुरक्षा होने के बावजूद उन्हें तथा उनके सुरक्षा कर्मियों को खुलेआम धमकी दी।
चौटाला ने आरोप लगाया कि यह घटना उनके काफिले में “हथियारबंद हस्तक्षेप” के समान थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि बाद में दर्ज किया गया आपराधिक मामला उन पर विभिन्न अधिकारियों को भेजे गए अपने प्रतिवेदन वापस लेने का दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
न्यायमूर्ति Tribhuvan Dahiya की पीठ के समक्ष पेश होते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि 17 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराने और उनके निजी सुरक्षा अधिकारियों द्वारा भी पुष्टि करने के बावजूद उनकी शिकायत पर कोई FIR दर्ज नहीं की गई।
इसके बजाय, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार के एक सदस्य को फंसाया जा रहा है।
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