कांगड़ा के उपायुक्त Hemraj Bairwa ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे शिक्षा, कृषि और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में ऋण वितरण को प्राथमिकता दें, साथ ही पशुपालन गतिविधियों में किसानों के लिए वित्तीय सहायता का दायरा बढ़ाएं।
उन्होंने कहा कि जल्द शुरू होने वाला Dhagwar Milk Plant रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, इसलिए डेयरी क्षेत्र में बैंकों को ऋण सहायता बढ़ाना जरूरी है।
बैरवा धर्मशाला में आयोजित जिला स्तरीय परामर्श समिति, जिला समन्वय समिति और जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें वार्षिक क्रेडिट योजना 2025-26 की दिसंबर 2025 तक की प्रगति की समीक्षा की गई।
उन्होंने सभी बैंकों को क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) अनुपात सुधारने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए और शिक्षा व कृषि ऋण का हिस्सा बढ़ाने पर जोर दिया।
लीड जिला प्रबंधक कांगड़ा Prithvi Ranveer ने बताया कि 2025-26 के लिए निर्धारित ₹8,945.20 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले दिसंबर 2025 तक ₹6,677.01 करोड़ के ऋण वितरित किए जा चुके हैं, जो कुल लक्ष्य का 74.64 प्रतिशत है।
उन्होंने बताया कि जिले में कुल जमा राशि ₹48,986.37 करोड़ है, जबकि कुल ऋण वितरण ₹12,779.68 करोड़ रहा, जिससे CD अनुपात 26.09 प्रतिशत बना है। उन्होंने इस अनुपात को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया।
चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही तक प्राथमिकता क्षेत्र में 53.61 प्रतिशत और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में 308.32 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई। कृषि क्षेत्र में ₹1,755.42 करोड़ और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र में ₹3,787.98 करोड़ के ऋण वितरित किए गए।
बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत प्रगति पर भी चर्चा हुई। बैंकों को निर्देश दिया गया कि सभी पात्र किसानों को कवर किया जाए और स्वयं सहायता समूह (SHG) तथा संयुक्त देयता समूह (JLG) को भी ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
