कांग्रेस पार्टी के उपमुख्य सचेतक एवं शाहपुर के विधायक Kewal Singh Pathania ने शुक्रवार को राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grant - RDG) बंद किए जाने के मुद्दे पर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह केंद्र सरकार के एकतरफा फैसले का समर्थन कर पहाड़ी राज्य के हितों से विश्वासघात कर रही है।
धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पठानिया ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत संसद को भारत की संचित निधि से उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को RDG बंद करना असंवैधानिक है और सहकारी संघवाद की भावना के विपरीत है।
उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान नियम 102 के तहत राज्य सरकार द्वारा RDG की बहाली के लिए लाए गए प्रस्ताव का भाजपा द्वारा विरोध करना उसके “असली चेहरे” को उजागर करता है। उन्होंने भाजपा नेताओं से पूछा कि वे स्पष्ट करें कि क्या वे RDG बंद किए जाने के पक्ष में हैं।
पठानिया ने कहा, “हिमाचल की जनता जानना चाहती है कि क्या भाजपा RDG बंद करने के पक्ष में है? कुछ ही महीनों में उसका रुख क्यों बदल गया?” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा विधायकों ने पहले आपदा प्रभावित लोगों के लिए विशेष वित्तीय सहायता के प्रस्ताव का भी समर्थन नहीं किया था।
पूर्व मुख्यमंत्री Jai Ram Thakur के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए पठानिया ने कहा कि जब भाजपा सत्ता में थी, तब उसने वित्त आयोगों के समक्ष राज्य की सीमित संसाधनों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए RDG की जोरदार पैरवी की थी। उन्होंने दावा किया कि उस अवधि में हिमाचल को 56,000 करोड़ रुपये RDG के रूप में और 14,000 करोड़ रुपये जीएसटी मुआवजे के रूप में मिले थे, जिस पर भाजपा ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी।
उन्होंने सवाल उठाया, “अब RDG का विरोध क्यों किया जा रहा है? क्या इसलिए कि हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में है?”
पठानिया ने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार को घेरने के प्रयास में भाजपा नेतृत्व राज्य के व्यापक हितों की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं के तहत मिलने वाले धन को विशेष सहायता बताना भ्रामक है, क्योंकि वह राज्य का वैध अधिकार है।
