कनाडा में अस्थायी निवासियों ने वर्क परमिट बढ़ाने की उठाई मांग

वीज़ा समाप्ति और कड़ी होती आव्रजन नीतियों के बीच लाखों लोग कानूनी दर्जा खोने के खतरे में

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कनाडा में बड़ी संख्या में अस्थायी निवासी, जिनमें अधिकांश पंजाबी शामिल हैं, सरकार से वर्क परमिट बढ़ाने और स्थायी निवास का उचित अवसर देने की मांग कर रहे हैं। 2025 और 2026 में लगभग 29 लाख अस्थायी परमिट समाप्त होने वाले हैं, जिससे हजारों लोग देश छोड़ने के खतरे का सामना कर रहे हैं।

कनाडा में अस्थायी निवासियों की बढ़ती संख्या सरकार से वर्क परमिट बढ़ाने और देश में बने रहने का निष्पक्ष अवसर देने की मांग कर रही है। यह मांग ऐसे समय में उठी है जब बड़ी संख्या में वीज़ा समाप्त हो रहे हैं और आव्रजन नीतियां सख्त की जा रही हैं।

इन प्रभावित लोगों में बड़ी संख्या पंजाबी समुदाय की है। इनमें अंतरराष्ट्रीय स्नातक, कुशल श्रमिक और अन्य अस्थायी परमिट धारक शामिल हैं, जो ओटावा द्वारा परमिट समाप्ति के प्रबंधन को लेकर असंतोष जता रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने वर्षों तक काम और अध्ययन कर कनाडा की अर्थव्यवस्था और समाज में योगदान दिया है, फिर भी उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

आव्रजन विशेषज्ञों और समुदाय संगठनों के अनुसार, 2025 और 2026 के दौरान विभिन्न श्रेणियों—जैसे वर्क परमिट और पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क ऑथराइजेशन—के तहत लगभग 29 लाख अस्थायी निवास परमिट समाप्त हो जाएंगे।

यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है जब Canada की संघीय सरकार 2027 तक देश की कुल आबादी में अस्थायी निवासियों का अनुपात लगभग 7 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की योजना बना रही है। इसके चलते स्थायी निवास (Permanent Residency) के रास्ते और अधिक सख्त किए जा रहे हैं।

आव्रजन विश्लेषकों के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में लगभग 10.5 लाख अस्थायी वर्क परमिट समाप्त हो चुके हैं, जबकि 2026 में करीब 9.27 लाख और परमिट समाप्त होने वाले हैं। यदि संबंधित लोग अपने परमिट का विस्तार नहीं करा पाए या अपनी शर्तों में बदलाव नहीं कर पाए, तो सैकड़ों हजारों लोग अपना कानूनी दर्जा खो सकते हैं।

प्रभावित व्यक्तियों ने सरकार से ऐसी नीतिगत बदलाव की मांग की है, जिससे वर्क परमिट विस्तार की अनुमति मिले, आव्रजन प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता लाई जाए और लंबे समय से अस्थायी रूप से रह रहे निवासियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए। कुछ सामुदायिक संगठनों का कहना है कि वर्क परमिट बढ़ाने से प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और निर्माण जैसे क्षेत्रों में श्रम की कमी को भी दूर करने में मदद मिलेगी।Screenshot_1401

Edited By: Karan Singh

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