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होशियारपुर बार एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, LADC नीति वापस लेने की मांग तेज
पंजाब बार काउंसिल के आह्वान पर वकीलों का प्रदर्शन, पुरानी मुफ्त कानूनी सहायता व्यवस्था बहाल करने की उठाई मांग।
लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) नीति के विरोध में होशियारपुर जिला बार एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। वकीलों ने नई नीति वापस लेकर पहले की कानूनी सहायता प्रणाली बहाल करने की मांग दोहराई।
दूसरे दिन भी जारी रही वकीलों की हड़ताल
होशियारपुर जिला बार एसोसिएशन की ओर से लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) नीति के विरोध में शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रही।
यह आंदोलन पंजाब बार काउंसिल के निर्देशों के तहत आयोजित किया जा रहा है और इसका नेतृत्व जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट पी.एस. घुम्मन कर रहे हैं।
मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान
प्रदर्शनकारी वकीलों को संबोधित करते हुए एडवोकेट पी.एस. घुम्मन ने कहा कि जिला बार एसोसिएशन संयुक्त कार्रवाई समिति (Joint Action Committee) के सभी निर्णयों का पूर्ण समर्थन करता है।उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
पंजाब बार काउंसिल ने जताया विरोध
एडवोकेट घुम्मन के अनुसार, पंजाब बार काउंसिल ने सर्वसम्मति से LADC नीति का विरोध करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने यह भी कहा कि उनके अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी इस नीति को लेकर अपनी आपत्तियां व्यक्त की थीं और इसकी समीक्षा के लिए एक समिति गठित की थी। हालांकि, अब तक समिति की रिपोर्ट या अंतिम निर्णय सार्वजनिक नहीं किया गया है।
पुरानी कानूनी सहायता व्यवस्था बहाल करने की मांग
बार एसोसिएशन ने मांग की है कि—
- भारत के मुख्य न्यायाधीश,
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA),
- पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
तत्काल प्रभाव से लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) नीति वापस लें।
वकीलों ने यह भी मांग की कि पहले की व्यवस्था बहाल की जाए, जिसमें संबंधित बार एसोसिएशन द्वारा तैयार पैनल से अधिवक्ताओं को मुफ्त कानूनी सहायता के मामले सौंपे जाते थे।
नई नीति पर वकीलों की चिंता
बार एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा नीति को लेकर अधिवक्ताओं में चिंता का माहौल है।
उनके अनुसार, पहले की व्यवस्था अधिक पारदर्शी थी और उससे मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने में अधिवक्ताओं की निष्पक्ष भागीदारी सुनिश्चित होती थी।
Key Highlights:
- होशियारपुर जिला बार एसोसिएशन की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी।
- LADC नीति वापस लेने की मांग।
- पंजाब बार काउंसिल के निर्देश पर हो रहा प्रदर्शन।
- पुरानी मुफ्त कानूनी सहायता प्रणाली बहाल करने की मांग।
- मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान।
FAQ Section
प्रश्न 1: वकील किस नीति का विरोध कर रहे हैं?
वकील लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) नीति का विरोध कर रहे हैं।
प्रश्न 2: हड़ताल का नेतृत्व कौन कर रहा है?
जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट पी.एस. घुम्मन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं।
प्रश्न 3: वकीलों की मुख्य मांग क्या है?
LADC नीति वापस लेकर पहले की मुफ्त कानूनी सहायता प्रणाली बहाल करने की मांग की गई है।
प्रश्न 4: हड़ताल कब तक जारी रहेगी?
बार एसोसिएशन के अनुसार, मांगों पर उचित कार्रवाई होने तक हड़ताल जारी रहेगी।
Conclusion
होशियारपुर जिला बार एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल से स्पष्ट है कि LADC नीति को लेकर अधिवक्ताओं में असंतोष बना हुआ है। बार एसोसिएशन ने अपनी मांगों पर सकारात्मक निर्णय होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है।

