पेंडू मजदूर यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व राज्य अध्यक्ष तरसेम पीटर कर रहे थे, ने जालंधर के डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया से मुलाकात की और जिला तथा विभिन्न ब्लॉकों के अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की। यूनियन ने आरोप लगाया कि अधिकारी मजदूरों की रोजगार और आवास जैसी बुनियादी जरूरतों की अनदेखी कर रहे हैं।
लिखित ज्ञापन में यूनियन के जिला नेताओं कश्मीर मांडियाला और बख्शो खुर्शीदपुर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई जरूरतमंद मजदूरों के लिए अनुदान पहले ही स्वीकृत हो चुका है। यह अनुदान मकान निर्माण के लिए किस्तों में जारी किया जाना था, लेकिन पहली किस्त मिलने के बाद आगे की राशि रोक दी गई।
उन्होंने आरोप लगाया कि यह भुगतान इसलिए रोका गया क्योंकि गरीब मजदूर संबंधित अधिकारियों को “रिश्वत” नहीं दे पाए। इसके कारण कई लाभार्थी मजबूरी में अस्थायी झोपड़ियों में रहने को विवश हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी का मुद्दा भी उठाया, जिससे गैस एजेंसियों पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
