व्यापारियों के हितों से जुड़े मुद्दों पर सरकार के साथ अहम बैठक

पंजाब राज्य व्यापारी आयोग ने अमृतसर और तरनतारन के व्यापारियों की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं। इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता हरपाल सिंह चीमा ने की।

बैठक में हरजोत सिंह बैंस, आयोग के उपाध्यक्ष अनिल ठाकुर, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारी प्रतिनिधि मौजूद रहे।

अमृतसर और तरनतारन के व्यापारियों की समस्याएं उठाईं

उन्होंने कहा कि व्यापारियों को प्रभावित करने वाली समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए ताकि व्यापारिक गतिविधियों को बेहतर माहौल मिल सके।

1,200 से अधिक दुकानों के बढ़े किराये का मुद्दा

शीतल जुनेजा ने सरकार से उन दुकानों के बढ़े हुए किराये की समस्या का समाधान करने की मांग की, जिससे लगभग 1,200 से 1,400 दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि किराया वृद्धि का सीधा असर छोटे और मध्यम व्यापारियों पर पड़ रहा है।

आईडीएच मार्केट की म्यूटेशन और मुआवजे की मांग

बैठक में आईडीएच मार्केट की दुकानों की म्यूटेशन का मुद्दा भी उठाया गया।

रामबाग मार्केट अग्निकांड पीड़ितों को राहत देने की मांग

जुनेजा ने रामबाग मार्केट में आग लगने की घटना से प्रभावित दुकानदारों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग भी की।

उन्होंने कहा कि आग से व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ था, इसलिए उन्हें उचित राहत मिलनी चाहिए।

फिश मार्केट विवाद का जल्द समाधान करने की अपील

बैठक में लंबे समय से लंबित फिश मार्केट विवाद का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया।

थोक मछली व्यापारियों के साथ बातचीत की मांग

जुनेजा ने सरकार से आग्रह किया कि थोक मछली व्यापारियों के साथ बातचीत कर इस विवाद का जल्द समाधान निकाला जाए ताकि व्यापार प्रभावित न हो।

वॉल्ड सिटी के 800 होटल नियमित करने की मांग

अमृतसर के ऐतिहासिक वॉल्ड सिटी क्षेत्र में संचालित लगभग 800 होटलों के नियमितीकरण का मुद्दा भी बैठक में रखा गया।

वन-टाइम सेटलमेंट योजना लागू करने का सुझाव

व्यापारी आयोग ने इन होटलों को वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना के तहत नियमित करने की मांग की, जिससे पर्यटन और होटल उद्योग को राहत मिल सके।

EDF शुल्क और NOC प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग

बैठक में PUDA द्वारा कॉलोनाइजरों पर लगाए जा रहे एक्सटर्नल डेवलपमेंट फंड (EDF) शुल्क को कम करने का मुद्दा भी उठाया गया।

प्लॉट धारकों के लिए आसान हो NOC प्रक्रिया

जुनेजा ने प्लॉट मालिकों को नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की मांग की।

उन्होंने कहा कि जटिल प्रक्रियाओं के कारण लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

Key Highlights:

• पंजाब राज्य व्यापारी आयोग ने वित्त मंत्री के साथ बैठक की।
• अमृतसर और तरनतारन के व्यापारियों की समस्याएं उठाईं गईं।
• 1,200 से अधिक दुकानों के बढ़े किराये का मुद्दा प्रमुख रहा।
• आईडीएच मार्केट की म्यूटेशन की मांग की गई।
• रामबाग मार्केट अग्निकांड पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग।
• फिश मार्केट विवाद का जल्द समाधान करने की अपील।
• वॉल्ड सिटी के करीब 800 होटलों को नियमित करने का प्रस्ताव।
• PUDA के EDF शुल्क में कमी और NOC प्रक्रिया सरल बनाने की मांग।

FAQ Section:

Q1. बैठक की अध्यक्षता किसने की?

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बैठक की अध्यक्षता की।

Q2. व्यापारियों की प्रमुख मांग क्या थी?

बढ़े हुए किराये, मुआवजा, होटल नियमितीकरण और NOC प्रक्रिया को सरल बनाने जैसी मांगें प्रमुख रहीं।

Q3. कितनी दुकानों का किराया मुद्दा बैठक में उठाया गया?

करीब 1,200 से 1,400 दुकानों के बढ़े हुए किराये का मुद्दा उठाया गया।

Q4. रामबाग मार्केट से जुड़ी क्या मांग रखी गई?

अग्निकांड से प्रभावित दुकानदारों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई।

Q5. वॉल्ड सिटी के कितने होटलों के नियमितीकरण की मांग की गई?

लगभग 800 होटलों को वन-टाइम सेटलमेंट योजना के तहत नियमित करने का प्रस्ताव रखा गया।

Conclusion:

अमृतसर और तरनतारन के व्यापारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर हुई यह बैठक व्यापारिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। किराया वृद्धि, मुआवजा, होटल नियमितीकरण और व्यापारिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने जैसी मांगों पर यदि सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो इससे क्षेत्र के व्यापार और निवेश वातावरण को मजबूती मिल सकती है।