पिछले वर्ष 1 मार्च 2025 को पंजाब सरकार ने राज्य में “युद्ध नशा विरुद्ध” अभियान के तहत नशे के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू की थी। तब से अब तक अवैध कारोबार में शामिल कई अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, लेकिन वे अक्सर मौजूदा कानूनों में खामियों के कारण जमानत पर छूट जाते हैं और यह समस्या लगातार बनी रहती है।
सबसे चिंता की बात यह है कि विभिन्न स्थानों से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ और नकली शराब बरामद हुई है, जो इस अवैध कारोबार के भयावह स्वरूप को दर्शाती है।
नशे की लत और ओवरडोज के कारण कई परिवार तबाह हो रहे हैं, जहां परिवार का कोई सदस्य इन पदार्थों का आदी हो जाता है। सिंथेटिक ड्रग्स के बढ़ते खतरे के साथ-साथ जहरीली शराब (हूच) की घटनाएं भी गंभीर चिंता का विषय हैं, जो खासकर गरीब और वंचित वर्गों को प्रभावित करती हैं।
प्रशासन को इस समस्या से निपटने के लिए अपनी रणनीतियों में बदलाव करना होगा, क्योंकि नशे और अवैध शराब का यह काला कारोबार अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इस समस्या का सूक्ष्म स्तर (माइक्रो लेवल) पर विश्लेषण कर प्रभावी समाधान लागू करना जरूरी है।
इस संदर्भ में, शराब की दुकानों (लिकर वेंड्स) की नीतियों और मूल्य निर्धारण प्रणाली को केवल राजस्व बढ़ाने के बजाय नियंत्रित बिक्री सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुनः निर्धारित किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, मौजूदा कानूनों की न्यायिक समीक्षा आवश्यक है, ताकि हानिकारक नशीले पदार्थों और अवैध शराब के व्यापार पर सख्ती से रोक लगाई जा सके।
स्थानीय स्तर पर वार्ड-वार समितियों का गठन भी जरूरी है, जो असामाजिक तत्वों पर नजर रखकर प्रशासन को समय पर सूचना दे सकें।
इसके साथ ही, संवेदनशील क्षेत्रों में जनसभाओं और जागरूकता रैलियों को बढ़ावा देना होगा, ताकि लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा सके।
ड्रग तस्करों की अवैध संपत्तियों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को सख्ती से लागू करते हुए उनकी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए।
नशे के खिलाफ चल रहा यह अभियान ड्रग माफिया को एक मजबूत संदेश दे चुका है, लेकिन इस लड़ाई को तब तक जारी रखना होगा जब तक इस समस्या का पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो जाता।
मजबूत नीतियों और सतर्क पुलिसिंग के माध्यम से ही समाज में जहर फैलाने वाले इन माफिया नेटवर्क को खत्म किया जा सकता है।
