Uttar Pradesh में कुछ वर्ष पहले तक लंबे बिजली कटौती के दौर आम जीवन की पहचान बन चुके थे। गांवों के साथ-साथ लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा और गाजियाबाद जैसे बड़े शहर और औद्योगिक केंद्र भी लगातार बिजली संकट से जूझते थे।
उद्योगों को डीजल जनरेटरों पर निर्भर रहना पड़ता था, किसानों को सिंचाई के लिए अनियमित बिजली आपूर्ति का सामना करना पड़ता था और अविश्वसनीय बिजली व्यवस्था राज्य के आर्थिक विकास में बड़ी बाधा मानी जाती थी।
आज उत्तर प्रदेश लगभग 32,000 मेगावाट की रिकॉर्ड पीक बिजली मांग पूरी कर रहा है। शहरी क्षेत्रों में लगभग चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में भी बिजली आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
जिस राज्य को कभी देश के सबसे अधिक बिजली संकट वाले राज्यों में गिना जाता था, वही अब बड़े पैमाने पर ऊर्जा अवसंरचना परिवर्तन का मॉडल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
इस बदलाव के पीछे बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण ढांचे में लगातार निवेश, प्रशासनिक सुधार, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और संचालन के आधुनिकीकरण को प्रमुख कारण बताया गया है।
जब वर्ष 2017 में वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभाला था, तब राज्य बढ़ती बिजली मांग, जर्जर ढांचे, उच्च ट्रांसमिशन हानि और कमजोर ग्रिड क्षमता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा था।
सरकार ने अल्पकालिक समाधान के बजाय दीर्घकालिक क्षमता निर्माण पर जोर दिया। इसके तहत ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार, फीडर लाइनों को मजबूत करना और सबस्टेशनों का आधुनिकीकरण तेज किया गया।
साथ ही वितरण तंत्र को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया। इसमें वितरण ट्रांसफार्मरों का उन्नयन, ग्रामीण और शहरी नेटवर्क का विस्तार और आधुनिकीकरण शामिल रहा।
फीडर पृथक्करण से कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बेहतर लोड प्रबंधन और अधिक स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई।
इसके अलावा डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी ग्रिड आधुनिकीकरण पहल ने बिजली नेटवर्क की कार्यक्षमता और स्थिरता को मजबूत किया।
राज्य में बिजली मांग का स्तर भी तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2016-17 में जहां पीक डिमांड लगभग 16,000 मेगावाट थी, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर करीब 32,000 मेगावाट तक पहुंच गई है।
इसके बावजूद अब राज्य बड़े स्तर पर बिजली संकट के बिना इस मांग को पूरा करने में सक्षम हो रहा है।
विशेषज्ञों के अनुसार, बढ़ती बिजली मांग राज्य में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार को दर्शाती है। इसमें उद्योगों की संख्या बढ़ना, शहरी घरों में बिजली उपकरणों का अधिक उपयोग, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण और बढ़ती खपत शामिल है।
विश्वसनीय बिजली आपूर्ति अब औद्योगिक विकास और निवेश के लिए महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है।
Noida और Greater Noida जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में अब उद्योग पहले की तुलना में अधिक स्थिर बिजली वातावरण में काम कर रहे हैं।
राज्य में एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार ने भी निर्बाध बिजली की आवश्यकता को और बढ़ा दिया है।
अब ऊर्जा विश्वसनीयता को केवल सुविधा नहीं, बल्कि आर्थिक विकास के मूलभूत ढांचे के रूप में देखा जा रहा है।
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