हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को जगाधरी में जिला जनसंपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आम लोगों की शिकायतों का जल्द और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 16 शिकायतों को सुनवाई के लिए रखा गया। इनमें से 7 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि बाकी 9 मामलों के निपटारे के लिए अधिकारियों को अगली बैठक से पहले कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए।
श्रम कानूनों के उल्लंघन पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश
शिकायत सुनने के बाद अनिल विज ने संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को मामले की जांच कर अगली बैठक तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
श्रम विभाग को कार्रवाई के निर्देश
मंत्री ने श्रम विभाग के अधिकारियों को कथित तौर पर श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाली कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।
प्लाईवुड यूनिट के खिलाफ प्रदूषण की शिकायत
भोजपुर परवालों गांव निवासी सुनील कुमार ने एक प्लाईवुड यूनिट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनिट से वायु, जल और मिट्टी प्रदूषण से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।
शिकायतकर्ता ने संबंधित यूनिट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उसे बंद कराने की मांग की।
मामले को गंभीरता से लेते हुए अनिल विज ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यमुनानगर के संबंधित अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए।
पेंशन रोकने के मामले में जांच के आदेश
सुंदर नगर निवासी रवि किरण ने शिकायत की कि सामाजिक कल्याण विभाग की ओर से रिकॉर्ड में उन्हें गलती से मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद उनकी पेंशन बंद हो गई।
मामले की सुनवाई करते हुए अनिल विज ने पेंशन दोबारा बहाल करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सामाजिक कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारी से हुई गलती की जांच कराने के आदेश भी दिए।
रिकॉर्ड में गलती के कारण रुकी थी पेंशन
शिकायतकर्ता के अनुसार विभागीय रिकॉर्ड में गलत तरीके से मृत घोषित किए जाने के कारण उन्हें पेंशन का लाभ मिलना बंद हो गया था। मंत्री ने अधिकारियों को मामले का समाधान करने और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
20 फुट की गली पर अतिक्रमण की शिकायत
यमुनानगर की हरबंसपुरा कॉलोनी के निवासियों ने गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के पास करीब 20 फुट चौड़ी गली पर कथित अतिक्रमण की शिकायत की।
स्थानीय लोगों ने मांग की कि अतिक्रमण हटाया जाए, ताकि गली का पूरी तरह उपयोग किया जा सके। मामले में अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
7 शिकायतों का मौके पर समाधान
बैठक में कुल 16 शिकायतों पर सुनवाई हुई। इनमें से 7 मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि 9 शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजते हुए अगली बैठक से पहले समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
Key Highlights:
- अनिल विज ने जगाधरी में जिला जनसंपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की।
- बैठक में कुल 16 शिकायतों पर सुनवाई हुई।
- 7 शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया।
- 9 मामलों को अगली बैठक से पहले निपटाने के निर्देश दिए गए।
- श्रम कानूनों के कथित उल्लंघन पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए।
- प्लाईवुड यूनिट से जुड़े प्रदूषण मामले में संबंधित अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट के निर्देश दिए गए।
- गलत तरीके से मृत घोषित किए जाने के बाद बंद हुई पेंशन बहाल करने के निर्देश दिए गए।
- हरबंसपुरा कॉलोनी में 20 फुट की गली पर कथित अतिक्रमण की शिकायत भी सामने आई।
FAQ Section:
सवाल: जगाधरी में कितनी शिकायतों पर सुनवाई हुई?
जवाब: जिला जनसंपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 16 शिकायतों पर सुनवाई हुई।
सवाल: कितनी शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया?
जवाब: बैठक के दौरान 7 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि 9 मामलों को अगली बैठक से पहले हल करने के निर्देश दिए गए।
सवाल: प्लाईवुड यूनिट से जुड़ी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई?
जवाब: वायु, जल और मिट्टी प्रदूषण संबंधी शिकायत पर अनिल विज ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यमुनानगर के संबंधित अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए।
सवाल: पेंशन मामले में क्या आदेश दिए गए?
जवाब: सामाजिक कल्याण विभाग के रिकॉर्ड में गलती से मृत घोषित किए गए रवि किरण की पेंशन बहाल करने और संबंधित अधिकारी की गलती की जांच के निर्देश दिए गए।
सवाल: सुरक्षा गार्डों ने क्या शिकायत की?
जवाब: सुरक्षा गार्डों ने आरोप लगाया कि उनकी कंपनी ने संशोधित वेतन नहीं दिया और उन्हें ESI कार्ड भी जारी नहीं किए।
Conclusion:
जगाधरी में हुई जिला जनसंपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में आम लोगों की विभिन्न समस्याओं पर सुनवाई की गई। अनिल विज ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्रम कानून, प्रदूषण, पेंशन और अतिक्रमण से जुड़े मामलों में अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
