खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के महानिदेशक (DG) ने जिले में पिछले खरीफ सीजन के दौरान कथित “घोस्ट धान खरीद” (फर्जी धान खरीद) में संलिप्तता के आरोप में विभाग के पांच अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
इन अधिकारियों के खिलाफ पहले ही जिले में दर्ज अलग-अलग FIR के आधार पर कार्रवाई की गई थी और अनियमितताओं के चलते उन्हें निलंबित भी किया गया था।
विभाग ने अपने टर्मिनेशन लेटर में कहा है कि धान खरीद सीजन के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई।
यह मामला तब सामने आया जब करनाल पुलिस ने धान खरीद में अनियमितताओं को लेकर छह FIR दर्ज कीं। इस पूरे प्रकरण को “द ट्रिब्यून” ने धान खरीद सीजन 2025-26 के दौरान प्रमुखता से उजागर किया था।
जांच में कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं, जिनमें राइस मिलों में स्टॉक की कमी, बाहरी IP एड्रेस से फर्जी गेट पास जारी होना, रिकॉर्ड में धान की खरीद दिखाना जबकि वास्तविक रूप से माल प्राप्त न होना, और बिना रिकॉर्ड के व घटिया गुणवत्ता वाले चावल की बरामदगी शामिल है।
इन मामलों की जांच के लिए करनाल के पुलिस अधीक्षक (SP) ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था।
SIT ने गेट पास रिकॉर्ड, मंडियों के CCTV फुटेज, पिकअप वाहनों के GPS डेटा और ई-खरीद पोर्टल के रिकॉर्ड की विस्तृत जांच की। जांच में अब तक 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है या वे जांच में शामिल हुए हैं।
गिरफ्तार लोगों में विभिन्न मार्केट कमेटियों के सचिव, एक पूर्व जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (DFSC), खरीद एजेंसियों के कर्मचारी, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB) से जुड़े कर्मचारी, आढ़ती, मिल मालिक और अन्य निजी व्यक्ति शामिल हैं।
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