पंजाब सरकार ने शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आश्वासन दिया कि खरड़ नगर परिषद के आगामी चुनाव स्थगित कर दिए जाएंगे। यह आश्वासन उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें कहा गया था कि नई शामिल की गई कॉलोनियों का परिसीमन अधूरा होने के कारण कई निवासी अपने मतदान और चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं।
यह मामला न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी और न्यायमूर्ति दीपक मंचंदा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हर्ष चोपड़ा ने दलील दी कि 2021 के परिसीमन अभ्यास के बाद खरड़ नगर परिषद की सीमा में शामिल किए गए कई क्षेत्रों को अब तक वार्डों में विभाजित नहीं किया गया है। वहीं, 1 जनवरी से लागू केंद्रीय अधिसूचना के बाद परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लग गई थी।
याचिका में कहा गया कि ऐसी स्थिति प्रभावित निवासियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। इसलिए जब तक नगर परिषद खरड़ के पूरे क्षेत्र का कानून के अनुसार सही तरीके से परिसीमन नहीं हो जाता, तब तक चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह निर्देश जारी करने की मांग की कि पूर्ण और वैधानिक परिसीमन होने तक नगर परिषद खरड़ के चुनाव स्थगित रखे जाएं।
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