हरियाणा के कैथल में लिंगानुपात सुधारने और कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक समस्याओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उपायुक्त अपराजिता ने चार सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया है।
यह समिति अवैध रूप से MTP किट की बिक्री और लिंग निर्धारण जांच को रोकने के लिए अगले छह महीनों तक हर महीने अल्ट्रासाउंड केंद्रों, MTP किट बिक्री स्थलों और मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण करेगी।
मंगलवार को मिनी सचिवालय में जिला स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए DC ने अधिकारियों को कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करने के निर्देश दिए।
इस समिति में सिविल सर्जन, डीएसपी, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला औषधि नियंत्रक शामिल होंगे।
DC ने कहा कि जिले का लिंगानुपात लगातार उतार-चढ़ाव में है, इसलिए निगरानी और प्रवर्तन को मजबूत करना जरूरी है। लक्ष्य है कि जिले का लिंगानुपात राज्य के औसत से ऊपर लाया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को डिकॉय ऑपरेशन को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स और एएनएम इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे उन गर्भवती महिलाओं पर विशेष नजर रखें, जिनकी पहले से बेटियां हैं और जो 12 सप्ताह के बाद गर्भपात कराने की कोशिश कर सकती हैं।
विश्वसनीय जानकारी देने वालों को 1 लाख रुपये तक का इनाम दिया जाएगा और उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
जिला औषधि नियंत्रक ने बताया कि राज्य में MTP किट की खुली बिक्री पर प्रतिबंध है और यह केवल अधिकृत केंद्रों पर निगरानी में ही उपलब्ध है।
यह भी सामने आया कि कुछ लोग पोर्टेबल मशीनों के जरिए अवैध लिंग जांच के लिए पड़ोसी राज्यों में जा सकते हैं और वहां से MTP किट लाकर गैरकानूनी रूप से उपयोग कर सकते हैं।
