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हरियाणा में जन शिकायतों पर मंत्री रणबीर गंगवा सख्त, 13 में से 6 मामलों का मौके पर निपटारा
अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर शिकायतें हल करने के निर्देश, जमीन विवाद से लेकर पानी और बिजली की समस्याओं तक के मामले बैठक में उठे
हरियाणा के PWD और PHED मंत्री रणबीर गंगवा ने जन शिकायत निवारण समिति की बैठक में अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समय पर और निष्पक्ष समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में 13 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 6 का निपटारा किया गया, जबकि 7 मामले अगली बैठक तक लंबित रखे गए।
जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: रणबीर गंगवा
हरियाणा के लोक निर्माण विभाग (PWD) और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के मंत्री रणबीर गंगवा ने प्रशासनिक अधिकारियों को जनता की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों की सेवा करना अधिकारियों की सबसे पहली जिम्मेदारी है और शिकायतों के निपटारे में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
मंत्री रणबीर गंगवा यहां मिनी सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला जनसंपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
13 शिकायतें रखी गईं, 6 का हुआ समाधान
बैठक के एजेंडे में कुल 13 शिकायतें शामिल थीं। इनमें से 6 शिकायतों का समाधान किया गया, जबकि बाकी 7 मामलों को अगली बैठक तक लंबित रखा गया।
बैठक में जमीन और प्लॉट विवाद, रजिस्ट्री नहीं होने, हाउसिंग सोसायटियों के निवासियों की समस्याओं, पुलिस कार्रवाई, बिजली संबंधी परेशानियों, गलियों में अवैध कब्जे, पानी की आपूर्ति बाधित होने और पैतृक जमीन के बंटवारे जैसे मुद्दे उठाए गए।
अधिकारियों को निष्पक्ष जांच और समय पर कार्रवाई के निर्देश
रणबीर गंगवा ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक-एक शिकायत पर चर्चा की और संबंधित विभागों को अपनी जिम्मेदारी के अनुसार कार्रवाई करने को कहा।
उन्होंने निर्देश दिए कि हर शिकायत को गंभीरता से सुना जाए और तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। शिकायतकर्ताओं के साथ संवेदनशील व्यवहार करने और उन्हें उचित समाधान उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
मंत्री ने कहा कि शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और सभी मामलों का निपटारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाए।
एक बीघा जमीन के मालिकाना हक की शिकायत का समाधान
बैठक में करनाल जिले के अलीपुर खालसा गांव निवासी महेंद्र सिंह की शिकायत भी रखी गई। यह शिकायत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के तहत एक बीघा जमीन के मालिकाना हक से संबंधित थी। मंत्री ने इस मामले का समाधान कर दिया।
वहीं, परशुराम कॉलोनी निवासी रामफल ने शिकायत दी थी कि राधा कॉलोनी में रियल एस्टेट कारोबारी मनीष शर्मा ने प्लॉट काटे थे, लेकिन अब उनकी रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है।
यह मामला पिछली बैठक में भी उठाया गया था। फिलहाल इसे अगली बैठक तक लंबित रखा गया है।
केंद्र और राज्य की योजनाओं का भी किया जिक्र
बैठक के दौरान मंत्री रणबीर गंगवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि चार करोड़ लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए हर जिले में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।
मुख्य बातें
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PWD और PHED मंत्री रणबीर गंगवा ने शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
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बैठक में कुल 13 जन शिकायतें रखी गईं।
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6 शिकायतों का समाधान किया गया, जबकि 7 मामले अगली बैठक तक लंबित रहे।
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जमीन, प्लॉट, रजिस्ट्री, बिजली, पानी और अवैध कब्जे से जुड़े मामले उठे।
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महेंद्र सिंह की एक बीघा जमीन के मालिकाना हक की शिकायत का समाधान किया गया।
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रामफल की प्लॉट रजिस्ट्री से जुड़ी शिकायत अगली बैठक के लिए लंबित रखी गई।
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अधिकारियों को निष्पक्ष जांच और समय पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. हरियाणा में जन शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की?
बैठक की अध्यक्षता PWD और PHED मंत्री रणबीर गंगवा ने की।
2. बैठक में कुल कितनी शिकायतें रखी गई थीं?
बैठक के एजेंडे में कुल 13 शिकायतें शामिल थीं।
3. कितनी शिकायतों का समाधान हुआ?
कुल 6 शिकायतों का समाधान किया गया, जबकि 7 शिकायतें अगली बैठक तक लंबित रखी गईं।
4. किन मुद्दों से संबंधित शिकायतें आई थीं?
जमीन और प्लॉट विवाद, रजिस्ट्री, हाउसिंग सोसायटी, पुलिस कार्रवाई, बिजली, पानी की आपूर्ति और अवैध कब्जे से संबंधित शिकायतें आई थीं।
5. रामफल की शिकायत का क्या हुआ?
राधा कॉलोनी में प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होने से जुड़ी उनकी शिकायत अगली बैठक तक लंबित रखी गई।
निष्कर्ष
हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान को लेकर मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और तय नियमों के अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। बैठक में छह शिकायतों का समाधान हुआ, जबकि सात मामलों पर अगली बैठक में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

