पंजाब में आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों को सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सभी सरकारी विभागों को पात्र कर्मचारियों से जुड़े मामलों की जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने और उन्हें कार्मिक विभाग (Personnel Department) को भेजने के लिए कहा है।

वित्त मंत्री ने यह निर्देश एनलिस्टमेंट आउटसोर्सिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में प्रशासनिक देरी नहीं होनी चाहिए।

आउटसोर्स कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त करने की तैयारी

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड पर्सनल (ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट) एक्ट, 2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में काम कर रही है।

इसके तहत सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित मामलों की जांच और जरूरी औपचारिकताएं समयसीमा के भीतर पूरी करें।

इसके बाद पात्र कर्मचारियों के मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए कार्मिक विभाग के पास भेजा जाएगा।

10 कर्मचारी संगठनों के साथ की बैठक

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 10 कर्मचारी यूनियनों और संयुक्त मोर्चों के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की।

बैठक के दौरान उन्होंने कर्मचारियों के मुद्दों और उनकी मांगों पर चर्चा की। चीमा ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर होने वाली देरी पात्र कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त करने की प्रक्रिया में बाधा नहीं बननी चाहिए।

सरकार की ओर से संबंधित विभागों को इस दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

ट्रांसपोर्ट विभाग और CPF कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा

चीमा ने ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ अलग से बैठक की। इस दौरान कर्मचारियों की लंबित मांगों और समस्याओं की समीक्षा की गई।

उन्होंने अधिकारियों को इन मांगों के समाधान की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए।

वहीं, CPF कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य प्रशासन उनकी चिंताओं और मांगों का जल्द समाधान करने की दिशा में काम कर रहा है।

दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए 28 ग्रुप-D पदों पर भर्ती

वित्त मंत्री ने नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।

उन्होंने बताया कि दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित ग्रुप-D के 28 खाली पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि अन्य नौकरी श्रेणियों में आरक्षित बैकलॉग पदों को भी संबंधित पदों की आगामी भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान भरा जाएगा।

Key Highlights

• पंजाब में आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त करने की प्रक्रिया तेज होगी।

• वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए।

• पात्र कर्मचारियों के मामले कार्मिक विभाग को भेजे जाएंगे।

• पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड पर्सनल एक्ट, 2026 लागू करने की तैयारी।

• 10 कर्मचारी यूनियनों और संयुक्त मोर्चों के साथ बैठक हुई।

• ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारियों की लंबित मांगों की समीक्षा की गई।

• CPF कर्मचारी यूनियन को समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा दिया गया।

• दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए 28 ग्रुप-D पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी।

• अन्य श्रेणियों के बैकलॉग पद भी आगामी भर्ती अभियानों में भरे जाएंगे।

FAQ Section

Q1. पंजाब में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सरकार ने क्या फैसला लिया है?

सरकार ने पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं।

Q2. इस प्रक्रिया के लिए किस मंत्री ने निर्देश जारी किए हैं?

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सभी सरकारी विभागों को ये निर्देश दिए हैं।

Q3. कर्मचारियों के मामलों को किस विभाग में भेजा जाएगा?

जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पात्र कर्मचारियों के मामले कार्मिक विभाग (Personnel Department) को भेजे जाएंगे।

Q4. दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए कितने पदों पर भर्ती हो रही है?

दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 28 खाली ग्रुप-D पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।

Q5. क्या अन्य बैकलॉग पद भी भरे जाएंगे?

हां, वित्त मंत्री के अनुसार अन्य नौकरी श्रेणियों के बैकलॉग पदों को भी संबंधित पदों की आगामी भर्ती प्रक्रियाओं में भरा जाएगा।

Q6. क्या सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया जाएगा?

नहीं, उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह प्रक्रिया पात्र कर्मचारियों के लिए है। अंतिम पात्रता संबंधित अधिनियम और सरकारी नियमों के आधार पर तय होगी।

Conclusion

पंजाब सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विभागों को समयसीमा के भीतर औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए 28 ग्रुप-D पदों पर भर्ती और अन्य बैकलॉग रिक्तियों को भरने की जानकारी भी दी गई है।