हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने सिंगल-यूज प्लास्टिक को “अत्यंत महत्वपूर्ण” मुद्दा बताते हुए कहा कि यह पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं।
हर घर नल से जल की प्रतिबद्धता
विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री Ranbir Gangwa ने कहा कि राज्य सरकार हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि नव-विकसित नियमित कॉलोनियों में भी पेयजल उपलब्ध कराने पर काम किया जा रहा है।
कांग्रेस विधायक Geeta Bhukkal ने जल गुणवत्ता को लेकर चिंता जताते हुए नियमित जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि टीडीएस स्तर 500 मि.ग्रा./लीटर से कम होना चाहिए, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन 300 मि.ग्रा./लीटर की सिफारिश करता है। उन्होंने कैंसर, डिहाइड्रेशन और अन्य बीमारियों के बढ़ते मामलों का उल्लेख करते हुए जल शोधन संयंत्रों पर नियमित जांच सुनिश्चित करने की मांग की।
इस पर गंगवा ने बताया कि प्रत्येक जल स्रोत से हर वर्ष रासायनिक परीक्षण के लिए नमूने लिए जाते हैं, ताकि पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
फसल मुआवजा और सीधी ट्रांसफर व्यवस्था
फसल नुकसान के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सैनी ने कांग्रेस विधायक Balram Dangi के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि 30 गांवों के लगभग 9,000 किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि Narendra Modi के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं का मुआवजा सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था लागू की, जिसे राज्य ने भी अपनाया है।
उन्होंने सदन को बताया कि मेहम विधानसभा क्षेत्र में किसानों को लगभग 6.5 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
सैनी ने कहा कि अब पटवारियों को फसल नुकसान की स्थिति में लिखित रिपोर्ट सरकार को देनी होती है और मुआवजे के लिए अलग-अलग स्लैब बनाए गए हैं, ताकि पात्र किसानों तक पूरा लाभ पहुंचे। उनके इस बयान पर कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताया।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी और कोई भी पात्र किसान मुआवजे से वंचित नहीं रहेगा।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
स्वास्थ्य मंत्री Arti Singh Rao ने बताया कि Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 2,694 उपचार पैकेज उपलब्ध हैं, जिनमें सर्जरी, डे-केयर प्रक्रियाएं, दवाएं और जांच शामिल हैं। 20 फरवरी तक राज्य में 1,38,47,905 सक्रिय आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
उन्होंने घोषणा की कि Kalpana Chawla Government Medical College में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर कैथ लैब स्थापित की जाएगी। साथ ही Pandit Deendayal Upadhyaya University of Health Sciences में कैंसर विज्ञान विभाग की स्थापना की जाएगी। केसीजीएमसी में सुपर-स्पेशियलिटी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी सेवाएं, जिनमें कार्डियो-थोरेसिक सर्जरी शामिल है, जल्द शुरू होंगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 10 जिला स्तरीय अस्पतालों को पहले ही उन्नत कर जनता को समर्पित किया जा चुका है, जबकि अन्य अस्पतालों को भी चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है।
