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मुख्यमंत्री सैनी ने एक दिन में 1,431 करोड़ रुपये DBT के जरिए 56.34 लाख लाभार्थियों को जारी किए
18 जनकल्याण योजनाओं के तहत महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और दुग्ध उत्पादकों को सीधा लाभ
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को डिजिटल माध्यम से 1,431 करोड़ रुपये की राशि 56.34 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की। यह हाल के महीनों में राज्य सरकार द्वारा की गई सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) वितरणों में से एक है।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) आधारित कल्याणकारी योजनाओं को मजबूती देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को एक ही दिन में 18 जनकल्याण योजनाओं के तहत 1,431 करोड़ रुपये की राशि डिजिटल माध्यम से 56.34 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की।
यह वितरण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया, जिसमें महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, कमजोर वर्गों और छोटे उत्पादकों को लक्षित सहायता पर सरकार के फोकस को रेखांकित किया गया।
योजनावार राशि का विवरण:
🔹 दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना
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193 करोड़ रुपये 9,22,452 महिलाओं के खातों में ट्रांसफर
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अब तक कुल 634 करोड़ रुपये (चार किस्तों में) जारी
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पात्र महिलाओं (23 वर्ष से अधिक आयु, वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम) को 2,100 रुपये मासिक सहायता
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कुछ श्रेणियों के लिए आय सीमा 1.80 लाख रुपये तक
मुख्यमंत्री ने बताया कि 10,51,029 महिलाओं ने 25 सितंबर 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती पर लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन किया था। जांच के बाद 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गईं।
फरवरी 2026 से लाभार्थियों को हर महीने:
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1,100 रुपये सीधे बचत खाते में
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1,000 रुपये सरकारी फिक्स्ड डिपॉजिट खाते में जमा किए जाएंगे।
🔹 सामाजिक सुरक्षा पेंशन
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1,098 करोड़ रुपये जारी
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34.14 लाख लाभार्थियों को लाभ
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इसमें वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग एवं अन्य पेंशन शामिल
पेंशन में देरी और आय-आधारित पात्रता संबंधी शिकायतों को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) को सप्ताह में दो दिन — सोमवार और गुरुवार — विशेष शिकायत निवारण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।
🔹 हर घर-हर गृहिणी योजना
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38.97 करोड़ रुपये LPG सब्सिडी
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12.62 लाख महिलाओं को लाभ
🔹 मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना
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101 करोड़ रुपये
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36,000 दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि DBT प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे और समय पर पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे।
