भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सरकार की प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए

किसी भी सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखे और नागरिकों को प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराए। किसी समाज में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए शासन का निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह होना बेहद आवश्यक है।

भ्रष्टाचार और गैरकानूनी गतिविधियों को रोकना किसी भी निर्वाचित सरकार की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है। हालांकि विजिलेंस ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय (ED), आर्थिक अपराध शाखा (EOW) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जैसी कई एजेंसियों के अस्तित्व के बावजूद भ्रष्टाचार और अनैतिक गतिविधियां देशभर में लगातार बनी हुई हैं।

इससे भी अधिक चिंताजनक बात राजनीतिक भ्रष्टाचार की बढ़ती धारणा है, जिसमें अक्सर यह आरोप लगते हैं कि सरकारें विपक्ष को दबाने, चुनावी परिणामों को प्रभावित करने या महत्वपूर्ण पद हासिल करने के लिए सरकारी मशीनरी और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती हैं।

हाल ही में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की ईडी छापों के बाद गिरफ्तारी और कुछ सांसदों के कारोबारी परिसरों पर जांच के बाद राजनीतिक दल बदलने की खबरों ने व्यापक बहस को जन्म दिया है।

राज्य में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों दूर हैं, ऐसे में इन कार्रवाइयों का समय स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा करता है और लोगों के बीच अटकलों को मजबूत करता है।

कई पर्यवेक्षक इन घटनाओं को राजनीतिक दबाव बनाने या प्रलोभन देकर दल बदल करवाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं, जो जनता के जनादेश की भावना के विपरीत माना जा रहा है।

इतनी शक्तिशाली निगरानी एजेंसियों की मौजूदगी के बावजूद इस प्रकार की अनियमितताओं का जारी रहना एक गंभीर विरोधाभास प्रस्तुत करता है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई किसी भी सरकार की केंद्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन यदि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो इससे निष्पक्ष शासन व्यवस्था में जनता का भरोसा कमजोर पड़ता है।

भ्रष्ट अधिकारियों, प्रभावशाली संरक्षणकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं के बीच गठजोड़ इस समस्या को लगातार बनाए रखने में मदद करता है।

मतदाता इन घटनाक्रमों को संदेह की नजर से देख रहे हैं और अब वे शासन में वास्तविक पारदर्शिता तथा जवाबदेही की अपेक्षा कर रहे हैं।