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दलितों, पिछड़ों और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार का आरोप, कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना
गाजीपुर मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग, कांग्रेस नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने से रोके जाने पर सवाल
कांग्रेस ने भाजपा शासित राज्यों में दलितों, ओबीसी और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों का आरोप लगाया है। गाजीपुर मामले को लेकर पार्टी ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
कांग्रेस ने मंगलवार को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में दलितों, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के एससी विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में विश्वकर्मा समुदाय की एक किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले का उल्लेख किया।
उन्होंने दावा किया कि एक दिन पहले जब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था, तो उन्हें वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोक दिया गया। इस प्रतिनिधिमंडल में पूर्व उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और पूर्व सांसद रवि वर्मा भी शामिल थे।
गाजीपुर में पीड़िता की मौत के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
राजेंद्र पाल गौतम ने आरोप लगाया कि देश में केंद्र सरकार के इशारे पर “अघोषित आपातकाल” जैसी स्थिति बना दी गई है और भाजपा सत्ता का इस्तेमाल दलितों, पिछड़े वर्गों, मजदूरों और किसानों को दबाने के लिए कर रही है।
वहीं, अजय कुमार लल्लू ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और “जंगलराज” की स्थिति बन गई है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
इसके अलावा, गौतम ने भाजपा शासित अन्य राज्यों में भी पिछड़े वर्गों के खिलाफ हिंसा के मामलों का जिक्र किया। उन्होंने मध्य प्रदेश की एक घटना का हवाला दिया, जिसमें एक 23 वर्षीय दलित दूल्हे को उसकी बारात के दौरान घोड़ी से उतारकर पीटा गया था।
कांग्रेस ने इन घटनाओं को गंभीर बताते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई और न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है।

