हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने रविवार को कहा कि श्रमिकों और किसानों के हित में मनरेगा की जगह ‘विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ (VB-G-Ram-G) को लागू करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन के अनुरूप किया गया है।
वह अपने घरौंडा विधानसभा क्षेत्र के बस्तारा स्थित आरपीआईआईटी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने और गांवों को जमीनी स्तर पर सशक्त किया जाए। श्रमिकों को रोजगार और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का आश्वासन इसी सोच का हिस्सा है।
हरविंदर कल्याण ने बताया कि संशोधित योजना के तहत अब श्रमिकों को 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इसके साथ ही साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था भी की गई है। योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत और राज्य सरकार की 40 प्रतिशत तय की गई है।
उन्होंने कहा कि फसल सीजन के दौरान 60 दिनों के लिए कार्य स्थगित रखा जाएगा, ताकि कृषि कार्यों के लिए श्रमिकों की उपलब्धता बनी रहे और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
विधानसभा अध्यक्ष ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि फुरलक गांव के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए वहां की सड़क को पहले 9 फीट से 18 फीट और फिर 35 फीट चौड़ा किया गया।
उन्होंने बताया कि क्षेत्र में मेडिकल विश्वविद्यालय, एनसीसी अकादमी और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कई गांवों में चौपालें और SHG महिलाओं के लिए कार्यालय बनाए गए हैं।
हरविंदर कल्याण ने कहा कि क्षेत्र के 17 स्कूलों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा बालिका महाविद्यालय, आईटीआई संस्थान, 75 नई सड़कें, सैकड़ों खेतों के रास्ते, गांवों की फिरनियां और करनाल में नई चीनी मिल भी स्थापित की गई है।
उन्होंने कहा कि इन सभी विकास कार्यों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना और आमजन के जीवन स्तर में सुधार लाना है।
