एक बड़े नीतिगत बदलाव के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 18 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अभिनव विद्यालयों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से हटाकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है।
राज्य के मंडलीय मुख्यालयों पर स्थापित ये अंग्रेजी माध्यम स्कूल अब अन्य सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की तरह यूपी बोर्ड प्रणाली के तहत संचालित किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, इस प्रस्ताव को माध्यमिक शिक्षा विभाग ने मंजूरी दे दी है।
इस बदलाव के साथ इन संस्थानों का नाम भी बदलकर “पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल इंटर कॉलेज” कर दिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला शिक्षकों की लगातार कमी, प्रशासनिक बाधाओं और CBSE संबद्धता नवीनीकरण शुल्क के आर्थिक बोझ को देखते हुए लिया गया।
शिक्षा निदेशालय ने 22 अगस्त 2024 और 21 अप्रैल 2026 को इस बदलाव से संबंधित प्रस्ताव भेजे थे, जबकि यूपी बोर्ड ने 16 अप्रैल 2026 को अपनी सहमति दे दी थी।
अधिकारियों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा विभाग CBSE के मानकों के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण बोर्ड की ओर से लगातार आपत्तियां और सवाल उठाए जा रहे थे।
उन्होंने बताया कि CBSE हर पांच वर्ष में 25 हजार रुपये का नवीनीकरण शुल्क लेता है, जबकि सरकारी स्कूलों के लिए इस तरह के खर्चों का अलग बजट प्रावधान नहीं है।
अधिकारियों ने यह भी कहा कि यूपी बोर्ड द्वारा NCERT पाठ्यक्रम अपनाए जाने के बाद CBSE और यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम के बीच का अंतर काफी कम हो गया है।
इन अभिनव विद्यालयों में से एक प्रयागराज के ट्रांस-यमुना क्षेत्र के चाका विकासखंड स्थित दंडूपुर में संचालित हो रहा है।
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