उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए अगले 12 महीनों तक रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट का प्रस्ताव तैयार करें। इसका उद्देश्य ईंधन की बचत करना और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना है।
यह निर्देश 11 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद दिए गए, जो मौजूदा वैश्विक और राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए आयोजित की गई थी, ऐसा एक आधिकारिक बयान में कहा गया।
दयाशंकर सिंह ने “पूल कार” प्रणाली का ऑडिट करने और अधिकारियों को आवंटित अतिरिक्त सरकारी वाहनों को वापस लेने का भी आदेश दिया। विभागों को जहां तक संभव हो डीजल और पेट्रोल के उपयोग को कम करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा, अधिकारियों को यह भी कहा गया कि वे रात 10 बजे के बाद अनावश्यक लाइटें बंद करके और एयर-कंडीशनर को 25–26 डिग्री सेल्सियस पर रखकर बिजली की बचत सुनिश्चित करें।
मंत्री ने “चंदौली मॉडल” का अध्ययन करने और इसे निगम डिपो में बायोगैस आधारित ऊर्जा उत्पादन के लिए लागू करने की संभावना तलाशने को भी कहा।
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