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मुख्यमंत्री के निर्देश पर कनीपला स्कूल के शिक्षक को निलंबित किया गया
जन संवाद में उठा कक्षा सात की छात्रा से दुष्कर्म का मामला, सीएम ने अधिकारियों की लापरवाही पर जताई नाराजगी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कनीपला में तैनात एक शिक्षक को छात्रा से कथित दुर्व्यवहार के आरोप में निलंबित कर दिया। लाडवा में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्पष्ट निर्देशों के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कनीपला में कार्यरत शिक्षक समीर कौशिक को निलंबित कर दिया है। शिक्षक पर कक्षा सात की छात्रा से कथित दुर्व्यवहार का आरोप है।
लाडवा में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान पीड़िता के परिजनों ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी बेटी के साथ शिक्षक द्वारा गलत व्यवहार किया गया। इस मामले में 19 दिसंबर को आरोपी शिक्षक के खिलाफ पोक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि शिक्षक की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन उसे निलंबित नहीं किया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया।
जन संवाद कार्यक्रम में पुलिस, पेंशन, जलापूर्ति, बिजली, ड्रेनेज, फैमिली आईडी में सुधार और आर्थिक सहायता से जुड़ी करीब 225 शिकायतों की सुनवाई की गई। मुख्यमंत्री ने समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी नाराजगी जताई और उन्हें फटकार लगाई।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो अधिकारी या कर्मचारी शिकायतकर्ताओं को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार चक्कर लगाने को मजबूर करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने वन विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर एक कर्मचारी से फर्जी बिलों पर हस्ताक्षर करवाने का दबाव डालने का आरोप है। शिकायतकर्ता गुरमीत ने मुख्यमंत्री को बताया कि हस्ताक्षर से इनकार करने पर उसे कार्रवाई की धमकी दी गई।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र के उपायुक्त को कलाल माजरा गांव में सोलर लाइट स्थापना परियोजना में कथित भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दिए। उन्होंने टाटकी नर्सरी के खिलाड़ियों को डाइट मनी के भुगतान न होने के मामले की भी जांच के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने पुलिस और बिजली विभाग से जुड़े मामलों के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़की के विवाह के लिए आर्थिक सहायता से संबंधित मामलों में भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए।
