उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में फैक्ट्री श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
इस समिति का उद्देश्य श्रमिकों की मांगों की जांच करना और उनके समाधान के लिए सुझाव देना है। फिलहाल श्रमिकों और प्रशासन के बीच बातचीत जारी है, जिसमें वेतन वृद्धि, साप्ताहिक अवकाश और बेहतर कार्य परिस्थितियां प्रमुख मुद्दे बनकर सामने आए हैं।
समिति ने ग्रेटर नोएडा में श्रमिक प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ बैठक की, जहां विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं विस्तार से रखीं।
13 अप्रैल को जारी आदेश के अनुसार, इस समिति की अध्यक्षता औद्योगिक विकास आयुक्त कर रहे हैं। इसमें एमएसएमई के अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्रम एवं रोजगार के प्रमुख सचिव और श्रम आयुक्त को सदस्य सचिव के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा श्रमिक यूनियनों और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हैं।
श्रमिकों ने मासिक वेतन में संशोधन की मांग करते हुए ₹18,000 से ₹20,000 तक वेतन तय करने की बात कही है। उन्होंने बढ़ती महंगाई और पड़ोसी राज्य हरियाणा के मुकाबले वेतन में अंतर को इसका कारण बताया।
इसके अलावा श्रमिकों ने हर सप्ताह एक निश्चित अवकाश और ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है।
मेधा रूपम, गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी, ने कहा कि समिति संवाद के माध्यम से स्थिति का समाधान निकालने पर केंद्रित है। उन्होंने आश्वासन दिया कि श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए औद्योगिक शांति बनाए रखी जाएगी।
प्रशासन ने श्रमिकों से शांति बनाए रखने और काम पर लौटने की अपील की है। साथ ही उन्हें अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने को कहा गया है।
अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में और बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि जल्द से जल्द समाधान निकाला जा सके।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि माहौल खराब करने की किसी भी कोशिश की जांच की जाएगी।
इससे पहले, मुख्यमंत्री के निर्देश पर गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने श्रमिक कल्याण को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान और समय पर वेतन सुनिश्चित करना शामिल है।
